औद्योगिक विकासाची पूर्वअट असते ती म्हणजे उत्तम कायदा-सुव्यवस्था. कायदा हातात घेणारे गुंडपुंड जर मोकाट असतील, तर नवे काही निर्माण करण्याच्या शक्यताच नष्ट होतात. त्यातून त्या त्या स्थानिक पातळीवरील समाजाच्या प्रगतीच्या आशा तर कोमेजून जातातच, पण अंतिमतः साऱ्या राज्याला आणि देशालाही नुकसान सोसावे लागते. आर्थिक-औद्योगिक आघाडीवर एकेकाळी देशातील अग्रगण्य राज्य म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या बाबतीत आज मात्र काळजी करावी अशी स्थिती का निर्माण झाली आहे, याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा. सत्ताधाऱ्यांची तर ती मुख्य जबाबदारीच आहे, पण विरोधी पक्षांचीही आहे. याचे कारण असे की, जवळजवळ प्रत्येक निवडणुकीत; मग ती लोकसभा असो, विधानसभा असो वा स्थानिक संस्थांची असो, तरुणांच्या हाताला काम देऊ हे प्रत्येक राजकीय पक्षाने विविध भाषणांतून आणि जाहीरनाम्यांतून दिलेले आश्वासन आहे.

पण आश्वासन देणे जितके सोपे आहे, तितके रोजगारसंधी निर्माण करणे सोपे नाही. खासगी क्षेत्र पुढे आल्याशिवाय, या क्षेत्रातून भरघोस गुंतवणूक झाल्याशिवाय आणि नवनवे प्रकल्प हाती घेतल्याशिवाय या संधी वाढणार नाहीत. तसे व्हायचे असेल तर त्यासाठीचे पूरक वातावरण महाराष्ट्रात तयार व्हायला हवे. पूर्वी बऱ्याच अंशी ते होते. आता उद्योगांच्या सुरक्षेचा ज्वलंत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात पवन ऊर्जा प्रकल्प चालविणाऱ्यांकडून ‘अवादा’ कंपनीकडे खंडणीची मागणी केली गेली. वाल्मीक कराड अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणावर खंडणी वसूल करतो, असा आरोप आहे. याच खंडणीखोरीतूनच सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या झाली. अवघा महाराष्ट्र या नृशंस हत्येने हादरला. यातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी.

समाजकंटकांबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा संदेश जायला हवा. त्याचबरोबर वातावरण उद्योगानुकूल करण्याचे प्रयत्न निर्धारपूर्वक करावे लागतील. त्या आवश्यकतेची तीव्रता सरकारला या भीषण घटनेनंतर आली असेल. त्यामुळेच बहुधा बीडच्या प्रकरणानंतर केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जामंत्री श्रीपाद नाईक यांनी या उद्योगांना येणाऱ्या अडचणी जाणून घेण्याच्या सूचना केल्या.

खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात लक्ष घातले. धाराशिव आणि बीड या दोन जिल्ह्यांत अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या म्हणजेच सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. विभागीय आयुक्तांनी छत्रपती संभाजीनगरात मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस अधीक्षक तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागातील गुंतवणूकदार, उद्योजक यांची बैठक घेतली.

या बैठकीत उद्योजकांनी त्यांना भेडसावत असलेल्या ज्या समस्या मांडल्या, त्यांचा विचार केला तर सरकार, प्रशासन, पोलिस व सामाजिक संस्था यांच्यापुढील आव्हान स्पष्ट होते. प्रकल्पांसाठी रस्ते मिळत नाहीत, अकृषी परवाने वर्षानुवर्षे मिळत नाहीत. नोकरशाहीतील लालफितीचा, भ्रष्टाचाराचा जाच कायमच आहे. अशा अनेक कारणांमुळे अनेक प्रकल्प, जे आतापर्यंत सुरु व्हायला हवे होते, ते रखडलेलेच आहेत.

खंडणीखोरी सर्वत्र सुरू आहेत. चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कारखान्यांवर दरोडे पडतात. हे दरोडेखोर येतात, सुरक्षारक्षकांना धमकावतात, बांधून ठेवतात आणि चक्क तांबे वितळवण्याची यंत्रे सोबत आणून जागच्या जागी तांबे वितळवून पसार होतात. काही माथाडी कामगारांकडूनही दादागिरी, धाकदपटशा असे प्रकार होत असल्याची तक्रार काही उद्योजकांनी केली.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना यासारख्या मोठ्या औद्योगिक वसाहतीलगतच मुक्त हस्ते दारूविक्रीचे परवाने दिल्याने या भागात कायदा सुव्यवस्थेचे इतरही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामुळे कारखान्यांत काम करणाऱ्या महिलांसाठी वातावरण असुरक्षित बनले आहे. अशा अनेक समस्या उद्योजक, उद्योगांचे प्रतिनिधी यांनी मांडल्या. या समस्या मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांतील असल्या तरी कमी-अधिक प्रमाणात त्या राज्याच्या इतर भागातही आहेत. विधानसभा अधिवेशनात चाकण एमआयडीसीतील प्रश्न उपस्थित झाला. तिथेही उद्योग चालवणाऱ्यांना विविध प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारने जिल्हा स्तरावरही अशा बैठकी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. परंतु ही केवळ सुरवात आहे.

प्रशासकीय पातळीवरील बैठकींना जोड द्यायला हवी ती राजकीय-सामाजिक स्तरावरील व्यापक मंथनाची. महाराष्ट्रापुढील ध्येयधोरणांचा आशय सर्व पोलिसांसह सर्व यंत्रणांपर्यंत, विविध सामाजिक संस्थांपर्यंत पोचला, झिरपला पाहिजे. त्यासाठी जाणीव-जागृतीची गरज आहे. सध्या तरी महाराष्ट्राच्या चर्चाविश्वात या ज्वलंत मुद्यांना काही स्थान आहे का, असा प्रश्न पडण्याजोगी स्थिती दिसते. ही स्थिती बदलायला हवी. हे राज्य गुंडांचे नव्हे, असा स्पष्ट संदेश सर्वदूर पोहोचावा, यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.