पिंपरी, ता. १२ : शहरात दूषित पाणी पुरवठा करणाऱ्या व अनधिकृत ‘आरओ’ प्रकल्पांना आळा घालण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने कठोर नियमावली लागू केली आहे. त्यावरील बंदी हटवल्यानंतरही संबंधित ‘आरओ’ प्रकल्पांनी महापालिकेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. नियमावतील अटींसह त्यांना प्लॅंट सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. मात्र, नियमावली जारी करून २० दिवस उलटले, तरी एकाही ‘आरओ’ प्रकल्पाची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. दुसरीकडे शहरात या ‘आरओ’ प्रकल्पांकडून पाणीपुरवठा मात्र सर्रास सुरू आहे.
दूषित पाण्यामुळे गुईलेन बॅरे सिंड्रोमचा (जीबीएस) प्रादुर्भाव होत असल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिकेने काही ‘आरओ’ प्रकल्पांवर कारवाई करण्यात आली. यात ५८ प्रकल्पांना टाळे ठोकण्यात आले. दरम्यान, शहरात ‘आरओ’ प्रकल्पांसाठी नियमावली नसल्याचे ‘जीबीएस’ प्रादूर्भावानंतर समजले. दरम्यान, प्रशासनाने याची दखल घेत ‘आरओ’ प्रकल्पांच्या परवानगीसाठी नियमावली लागू केली. यानुसार प्रकल्पचालकाने ‘आरओ’ प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महापालिकेकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, २० दिवसांत एकाही प्रकल्पाची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
प्रभाग कार्यालयांकडे किती अर्ज आले, याची आकडेवारी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे नाही. दुसरीकडे शहरात ‘आरओ’ प्रकल्पांकडून होणारी पाण्याचे जार विक्री मात्र सुरूच आहे. त्यामुळे महापालिकेने केलेली कारवाई फक्त फार्स होती का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

अशी आहे प्रक्रिया
- ‘आरओ’ प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेने प्रभाग कार्यालयांकडे सोपवली आहे.
- नोंदणीसाठी प्रकल्पचालकाने कागदपत्रांसह प्रभागातील पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक
- शुद्ध पाणीपुरवठा करत असल्याचे तपासणी प्रमाणपत्र, प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र, देखभाल दुरुस्ती करतानाचे फोटो आदी बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

‘आरओ’ प्रकल्पांकडून अर्ज घेण्याची जबाबदारी ही क्षेत्रीय कार्यालयांकडे दिली आहे. त्यामुळे तिथे किती अर्ज आले, याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडे नाही. मात्र, बंद केलेले ‘आरओ’ प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र मात्र एकालाही दिलेले नाही.’
- अजय सूर्यवंशी, सहशहर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग