मुंबई: खासगी व्यवस्थापनाच्या आणि इतर सर्व केंद्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांत मराठी भाषा विषय दहावीपर्यंत सक्तीचा करण्यासाठी राज्यात कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र, या कायद्याला हरताळ फासणाऱ्या केंद्रीय मंडळांसोबत राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांवर ठोस कारवाई होत नाही. अशातच विधानसभेत यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित झालेला असताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही त्या प्रश्नाचे लेखी उत्तर देताना याबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे.

राज्यातील सर्व शाळांत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेत त्यासाठी कायदाही करण्यात आला असला तरी राज्यात केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये यासाठीची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही. अनेक शाळांकडून मराठी भाषा विषयच शिकवला जात नसल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा शासनाने घेतला आहे काय, असा तारांकित प्रश्न विधानसभेचे सदस्य अतुल भातखळकर, भास्कर जाधव, मुरजी पटेल, सिद्धार्थ खरात, बाबूराव कदम-कोहळीकर आदींनी उपस्थित केला होता.

त्यावर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी सावध भूमिका घेऊन यासाठी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि मंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळांच्या शाळांत मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबत सविस्तर सूचना २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी परिपत्रकानुसार देण्यात आल्याचे लेखी उत्तर भुसे यांनी देत सावध पवित्रा घेतला आहे.

राज्यात केंद्रीय मंडळाच्या सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर मंडळांच्या शाळांसोबत राज्य शिक्षण मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत कार्यरत असलेल्या आणि या शाळांत मराठी शिकविणाऱ्या शिक्षकांची गुणवत्ता आणि पात्रता तपासण्याबाबतही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मोघम उत्तर दिले. त्यात त्यांनी केवळ अशा शाळांतील मराठी भाषेच्या अध्यापन व अध्ययनाच्या गुणवत्तेबाबत तपासणी करून उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे उत्तर दिले. यात किती शाळांचा आढावा घेतला. गुणवत्तेबद्दल कोणती तपासणी केली, याचे कोणतेही सविस्तर उत्तर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले नसल्याचे दिसते.

तत्कालीन मराठी भाषा विकासमंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी भाषा आणि तिचे हित जपण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांत मराठी भाषा विषय सक्तीचा कायदा २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. २०२०-२१ या वर्षात सहावीच्या विद्यार्थ्यांना हा कायदा लागू झाला होता. त्यानंतर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जे विद्यार्थी दहावीला होते, त्यांनाही मराठी भाषा हा विषय कायद्याने सक्तीचा होता; मात्र यंदाही केंद्रीय मंडळांच्या असंख्य शाळांनी मराठी भाषा विषय लागू केलेला नाही. अनेकांनी पळवाट काढली असताना त्यांच्यावरील ठोस कारवाई अजून उघड झालेली नाही. २०२५-२६ पासून या शाळांना परीक्षा घेण्याचे बंधनकारक केले आहे.