बंगळूर : कर्नाटकमध्ये दोन कोटी रुपयांपर्यंतची कंत्राटी कामे आणि एक कोटीपर्यंतच्या खरेदी सेवेत मुस्लिमांना (२-बी) चार टक्के आरक्षण देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘केटीटीपी कायदा-१९९९’ मधील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती, ‘श्रेणी-१’ आणि ‘२-अ’ श्रेणींसाठीही आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार टीका केली आहे. यापूर्वी एक कोटीपर्यंतच्या कामांमध्ये, अनुसूचित जातींना १७.१५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ६.९५ टक्के, ‘प्रवर्ग-१’ साठी ४ टक्के आणि ‘२-अ’ साठी १५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सात मार्च रोजी केलेल्या अर्थसंकल्पी भाषणात एक कोटीपर्यंतच्या कामाची मर्यादा दोन कोटींपर्यंत नेण्याचे जाहीर केले होते.

मंत्रिमंडळाने कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि पंचायत राज (सुधारणा) विधेयकालाही मान्यता दिली. ज्यामध्ये शहरी भागाप्रमाणेच सर्व अनधिकृत ग्रामीण मालमत्तांना ‘ब’ खाते देण्याचा निर्णय झाला आहे. या विधेयकात खाते नसलेल्या सुमारे ९० लाख ग्रामीण मालमत्तांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने हेब्बाळमधील कृषी विभागाची ४.२४ एकर जमीन आंतरराष्ट्रीय फ्लॉवर लिलाव बंगळूर (आयएफएबी) साठी दोन वर्षांसाठी भाडेमुक्त तत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. जानेवारीतील आगीच्या घटनेनंतर बंगळूर बायोइनोव्हेशन सेंटरमध्ये पुनर्बांधणी आणि उपकरणे बदलण्यासाठी ९६.७७ कोटींच्या मदतीलाही मंजुरी देण्याबाबत चर्चा झाली.

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने एका विशिष्ट धार्मिक समुदायाच्या बाजूने घेतलेले निर्णय ‘घटनाबाह्य’ आहेत. काँग्रेस सरकार आपले संपूर्ण लक्ष फक्त भ्रष्टाचार आणि तुष्टीकरणाचे राजकारण या दोन गोष्टींवर करत आहे. काँग्रेस ही ‘न्यू मुस्लिम लीग’ आहे.

- अमित मालवीय, भाजपचे नेते

काही राजकीय पक्ष तुष्टीकरणाचे राजकारण करतात; परंतु पंतप्रधान मोदी तुष्टीकरणाऐवजी समाधानावर भर देतात.

- अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीयमंत्री

कर्नाटक सरकारने सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिम समाजाला थेट चार टक्के आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य असून वारंवार पराभूत झाल्यानंतरही काँग्रेस सुधारण्याची चिन्हे नाहीत.

- रविशंकर प्रसाद, भाजपचे ज्येष्ठ नेते