Defence Share : भारताचा संरक्षण उद्योग वेगाने वाढत असून येत्या काळात देश या क्षेत्रातील जागतिक पॉवरहाऊस म्हणून उदयास येईल. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये देशाची संरक्षण निर्यात २१,०८३ कोटी रुपये होती, जी मागील आर्थिक वर्षात १५,९२० कोटी रुपये होती. वार्षिक आधारावर ३२.५ टक्के वाढ झाली. एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली. नुवामा अहवालानुसार, गेल्या दशकात भारताच्या संरक्षण क्षेत्राची वाढ ३१ पटीने झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत देशाचे स्थान मजबूत झाले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मागणीही वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०२९ साठी ५०,००० कोटी रुपयांचे निर्यात लक्ष्यअहवालात पुढे म्हटले की, भारत सरकारने आर्थिक वर्ष २०२९ साठी ५०,००० कोटी रुपयांचे निर्यात लक्ष्य ठेवले आहे, जे सूचित करते की येणाऱ्या काळात हे क्षेत्रात मोठी उलाढाल होत राहील. केवळ आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये निर्यात २०,३०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संरक्षण पुरवठा साखळीत भारताचे एक प्रमुख देश म्हणून स्थान मजबूत होईल. या वाढीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे युरोपमधील वाढती मागणी. युरोपीय देशांमध्ये उत्पादनातील अडथळे आणि कामगारांच्या कमतरतेमुळे भारत संरक्षण उपकरणांचा एक विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून उदयास येत आहे. युरोपियन संरक्षण ऑर्डरची पहिली लाटअहवालात म्हटले की, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत युरोपियन संरक्षण ऑर्डरची पहिली लाट भारतात दिसून येईल. यामुळे भारतीय संरक्षण कंपन्यांसाठी निर्यातीचे मार्ग खुले होतील. अहवालात म्हटले की, भारत सरकार संरक्षण क्षेत्राचा वेगाने विस्तार करण्यासाठी सतत काम करत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ऑर्डर प्लेसमेंटची गती कमी असल्याने, मार्च २०२५ पर्यंत १.५ लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या प्रमाणात संरक्षण खरेदीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील वाटा वाढू शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे. भारतासाठी अतिरिक्त संधीजागतिक संरक्षण क्षेत्रातील बदल भारतासाठी अतिरिक्त संधी निर्माण करत आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. युक्रेनला लष्करी मदत कमी करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे नाटोचे अमेरिकन संरक्षण निधीवरील प्रचंड अवलंबित्व कमी होईल. गेल्या दशकात, नाटोच्या एकूण संरक्षण खर्चापैकी अमेरिकेचा वाटा जवळपास ७० टक्के आहे. आता युरोपीय राष्ट्रांवर त्यांच्या संरक्षण यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी दबाव आहे. नुवामाच्या मते, या बदलामुळे भारतीय संरक्षण उत्पादनांची मागणी आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.