मोहोळ : बहुचर्चित विधान परिषदेच्या निवडणुकीची लगीनघाई सुरू झाली असून, विविध पक्षाच्या इच्छुकांनी आपापल्या गॉडफादर कर्वी आपल्यालाच संधी मिळावी यासाठी वरिष्ठाकडे फिल्डिंग लावली आहे. दरम्यान मोहोळ तालुक्यातून राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेश प्रवक्ते उमेश पाटील यांच्याही नावाची सध्या जोरदार चर्चा असून, समाज माध्यमावर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. दरम्यान उमेश पाटील यांना संधी मिळावी म्हणून त्यांच्या गावोगावच्या कार्यकर्त्यांनी देव पाण्यात ठेवले असून, नवस सायास जोरदार सुरू आहेत. उमेश पाटील यांना खरोखर संधी मिळणार का याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
माजी प्रदेश प्रवक्ते पाटील हे गेल्या वीस वर्षापासून उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या राष्ट्रवादीची बाजू भक्कमपणे मांडत होते. त्यामुळे त्यांचा राजकीय अभ्यास आहे. मोहोळ चे माजी आमदार राजन पाटील व उमेश पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्ष टोकाला गेला होता हे संपूर्ण राज्याने पाहिले आहे. या संघर्षाच्या लढाईत उमेश पाटील यांना प्रदेश प्रवक्ते पद ही सोडावे लागले होते. दरम्यान मोहोळची विधानसभेची निवडणूक संपूर्ण राज्यात गाजली. मोहोळचे माजी आमदार यशवंत माने हे उपमुख्यमंत्री पवार यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. मतदार संघाच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी माजी आमदार माने यांच्या रूपाने 3 हजार कोटींचा विकास निधी दिला होता. तरीही माजी आमदार माने यांना पराभवाची चव चाखावी लागली.
दरम्यान मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील यांच्याकडे सुमारे 40 वर्ष सत्ता होती. त्यांनी कायमच पवार घराण्याने जो उमेदवार देईल तो उमेदवार चांगल्या मताने निवडून आणला आहे. मात्र या निवडणुकीत अनगर अप्पर चा मुद्दा कळीचा ठरला तोच मुद्दा हायलाईट करण्यात आला. उमेश पाटील यांनी निवडणुकीत राजन पाटील विरोधकांची मोट बांधून मोहोळ बचाव संघर्ष समितीची स्थापना करून लढा दिला. न्यायालयीन लढाई च्या माध्यमातून त्यांना यश प्राप्त झाले. निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा उमेदवार आमदार राजू खरे हे निवडून आले.
त्यामुळे पहिला अभिनंदनाचा फोन उमेश पाटील यांना उपमुख्यमंत्री पवार यांचा आला होता. प्रदेश प्रवक्ते पाटील हे उच्चशिक्षितअसून, राजकारणातील दूरदृष्टी त्यांच्याकडे आहे, तालुक्याच्या विकासाचे 'व्हीजन ' असणारा नेता म्हणून सध्या त्यांच्याकडे पाहिले जाते. एखाद्याने त्यांच्याकडे काम घेऊन गेले तर ते थेट जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना फोन लावून कामाबद्दल माहिती देऊन ते काम करण्याची विनंती करतात. त्यामुळे त्यांना विधानसभा परिषदेची संधी मिळाली तर मतदार संघातील रखडलेली कामे व राहिलेला अनुशेष भरून निघण्यास मदत होणार आहे.