New TDS Rules: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये TDS आणि TCS नियमांमधील महत्त्वपूर्ण बदलांची घोषणा करण्यात आली होती. हे बदल1 एप्रिल 2025 पासून लागू होतील. या सुधारणांचा उद्देश करदाते आणि व्यापाऱ्यांसाठी कर प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे, ज्याचा फायदा विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक, गुंतवणूकदार आणि कमिशन मिळवणाऱ्यांना होईल.
ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प 2025 मध्ये TDS (Tax Deducted at Source) मर्यादा वाढवली आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून, FD, RD आणि इतर ठेव योजनांवर TDS कापला जाईल.
पण हा TDS आर्थिक वर्षात बँकेतील एकूण व्याज उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच कापला जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांचे व्याज उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यांच्यावर कोणताही टीडीएस आकारला जाणार नाही.
सरकारने सामान्य टीडीएस मर्यादा 50,000 रुपये केली आहे, जी पूर्वी 40,000 रुपये होती. हा नवा नियम 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. आता FD वर 50,000 रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक व्याज उत्पन्नावर कोणताही TDS कापला जाणार नाही.
सरकारने लॉटरी, क्रॉसवर्ड पझल आणि हॉर्स रेसिंग सारख्या गेमिंगवर टीडीएस नियम शिथिल केले आहेत. नवीन नियमानुसार, आता एका सामन्यात विजयाची रक्कम ₹10,000 पेक्षा जास्त असेल तेव्हाच TDS कापला जाईल.
उदाहरणार्थ, जर कोणी प्रत्येकी तीन वेळा ₹8,000 जिंकले आणि एकूण ₹24,000 मिळवले, तर नवीन नियमानुसार TDS कापला जाणार नाही कारण प्रत्येक वेळी जिंकलेली रक्कम ₹10,000 पेक्षा कमी आहे. पूर्वी, या संपूर्ण ₹24,000 वर कर कापला जायचा.
नवीन नियमांनुसार, म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी लाभांश आणि उत्पन्न सूट मर्यादा आता ₹10,000 करण्यात आली आहे, जी पूर्वी ₹5,000 होती.
1 एप्रिल 2025 पासून, गुंतवणूकदारांना लाभांश कर कपातीवर अधिक सूट मिळेल. आता ₹10,000 पर्यंतच्या लाभांश उत्पन्नावर TDS लावला जाणार नाही, तर पूर्वी ही मर्यादा ₹5,000 होती. इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना याचा मोठा फायदा होईल, कारण ₹ 10,000 पेक्षा कमी लाभांश उत्पन्नावर कर कापला जाणार नाही.
2025 च्या अर्थसंकल्पात, कमिशनच्या उत्पन्नावर थ्रेशोल्ड वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. विमा एजंटना आता 1 एप्रिल 2025 पासून ₹20,000 ची TDS सूट मर्यादा मिळेल, जी पूर्वी ₹15,000 होती. सरकारचे म्हणणे आहे की या बदलामुळे लहान एजंट आणि कमिशन मिळवणाऱ्यांवरील कराचा बोजा कमी होईल आणि रोख प्रवाह सुधारेल.
