ALSO READ:

तसेच अलिकडच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि कमल खटा यांच्या खंडपीठाने जमावाच्या तीव्र विरोधामुळे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही, ही महामंडळाची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत, कोणत्याही व्यक्ती/व्यक्तींच्या गटाला किंवा संघटनेला असे म्हणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही की ते देशाच्या कायद्याचे पालन करणार नाहीत आणि कोणत्याही कारणास्तव त्याचा विरोध करतील. कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे संबंधित अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. रमजान महिना संपल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेला दिले आहे.

ALSO READ:

Edited By- Dhanashri Naik