नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष यांनी राज्यसभेतील परस्परांच्या सदस्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका कुठलीही कारवाई न करता निकाली काढण्यात आल्याचे आज राज्यसभेचे सभापती जगदीप  धनखड यांनी जाहीर केले. 

राज्यसभा सदस्य (पक्षांतराच्या आधारे अपात्रता) नियम १९८५ च्या उपनियम ६(२) अंतर्गत प्रफुल्ल पटेल यांनी २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सदस्य वंदना चव्हाण आणि फौजिया खान यांना अपात्र ठरविण्याची याचिका केली होती. २१ नोव्हेंबर रोजी वंदना चव्हाण यांनीही प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.

मात्र, या  याचिकांच्या संबंधात  पुढे कोणतीही  कारवाई करू नये, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका आपल्याला शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडून ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्राप्त झाल्या. या दोन्ही याचिका विचारात घेऊन हे प्रकरण कोणतीही कारवाई न करता निकाली काढण्यात आले असल्याचे सभापती धनखड यांनी आज सभागृहाला सांगितले.

वंदना चव्हाण यांचा कार्यकाळ २ एप्रिल २०२४ रोजी संपला, तर फौजिया खान यांचा कार्यकाळ पुढच्या वर्षी एप्रिलमध्ये संपणार आहे. प्रफुल्ल पटेल यांनी २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि ३ एप्रिल २०२४ रोजी ते पुन्हा सहा वर्षांसाठी निवडून आले.