डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १२एबीमध्ये सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) किंवा धर्मादायी संस्थेची ‘नियमित’ नोंदणी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा नोंदणीसाठी अर्ज दाखल करताना संस्थेचे कामकाज सुरू झाले नसेल, अशा सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) किंवा धर्मादाय संस्थेसाठी ‘तात्पुरती’ नोंदणी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. अशी नियमित किंवा तात्पुरती नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर किंवा त्यांचे उद्दिष्टपूर्ती कामकाज सुरू झाले असतील, तर पुढील रीतसर नोंदणीसाठी दर पाच वर्षांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे. मात्र, यामुळे ट्रस्ट किंवा संस्थांसाठी, विशेषतः लहान ट्रस्ट किंवा धर्मादाय संस्थांसाठी, अनुपालनाचा भार वाढत असल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या व अर्थ मंत्रालयाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात येणार असून, या सुधारणा एक एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहेत.

लहान ट्रस्ट किंवा धर्मादायी संस्थांसाठी अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी, ट्रस्ट किंवा संस्थेने कलम १२अ(१)(एसी) च्या उप-कलम (i) ते (v) अंतर्गत अर्ज केला असेल आणि अशा ट्रस्ट किंवा संस्थेचे एकूण उत्पन्न, कलम ११ आणि १२ च्या तरतुदींना लागू न करता, असा अर्ज केलेल्या कर वर्षाच्या आधीच्या प्रत्येक दोन वर्षांत पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसेल अशा प्रकरणांमध्ये ट्रस्ट किंवा संस्थेच्या नोंदणीचा कालावधी पाच वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. हा अतिशय स्वागतार्ह निर्णय ठरावा. या सुधारणा एक एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहेत. मात्र, त्यासाठी काही निकषांची पूर्तता आवश्यक आहे.

सद्य नोंदीत सरसकट सर्व ट्रस्ट व धर्मादायी संस्थाना हा कालावधी मिळणार नाही. याचा अर्थ एक एप्रिल २०२५ नंतरच नूतनीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या सार्वजनिक न्यास वा धर्मादाय संस्था वरील निकषांची पूर्तता करीत असल्यासच त्यांना मिळणारे भावी नियमित नोंदणी प्रमाणपत्र पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षांचे असेल.

सध्या पाच वर्षांकरीता नियमित नोंदीत असलेले छोटे सार्वजनिक न्यास वा धर्मादाय संस्थांना मात्र, त्यांना चालू पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतरच पुन्हा नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागणार आहे, असे स्पष्ट झाले आहे. कारण ही सुधारणा पूर्वलक्ष्यी तारखेपासून नसल्याने छोटे सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थांची आपोआप नोंदणी दहा वर्षांसाठी मानली जाणार नाही.

तथापि, हे विधेयक मंजूर होताना यात बदल होऊन ही सुधारणा सद्य सर्व सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थांना लागू केल्यास हजारो सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थाना लागू असलेले नियम अधिक कडक केल्याने छोटे सार्वजनिक न्यास व धर्मादायी संस्था विशेष करून प्रभावीत झाले. त्यातच नवे अनुपालन करणे अंगवळणी न पडल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. धर्मादाय उद्दिष्ट साधण्यातही त्यांना अडचणी आल्या म्हणून त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा स्वागतार्ह बदल करण्यात आलेला आहे.