मुंबई : राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून सीबीएसईचा पॅटर्न लागू केला जातोय. यातून आपण सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम आणि त्याप्रकारच्या सोयीसुविधा आपल्या विद्यार्थ्यांना देणार आहोत. स्थानिक पातळीवरील इतिहास भूगोल, मराठी भाषा यात कुठेही बदल केले जाणार आहेत, यामुळे हे सीबीएसई पॅटर्नची अंमलबजावणी करताना सर्वस्वी अधिकार राज्याला आहेत,त्यात कुठेही तडजोड केली जाणार नाही, यामुळे या या पॅटर्नसंदर्भात कोणीही गैरसमज करून नयेत, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केले. तसेच राज्यात नवीन शालेय शिक्षण धोरण आणून त्यात केल्या जाणाऱ्या बदलाची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
आजपर्यंतच्या अस्तित्वात असलेल्या मंडळाची, सीबीएसईची पहिली ते बारावीचे पुस्तके पाहायला मिळाली, त्यात आपले दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले आदी अनेक महानुभाव यांचे जितके स्थान या अभ्यासक्रमात द्यायला हवे होते, कदाचित ते दिले गेलेले नाही. यामुळे येणाऱ्या काळात या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन राज्याचे शालेय शिक्षण धोरण आणत आहोत, त्यात याचा समावेश केला जाणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सीबीएसई पॅटर्नच्या नावाने शाळांमध्ये पालकांना जे आर्थिक भूर्दंड लागत होता, आता आपण आपल्या शाळांमध्ये सीबीएसईच्या पॅटर्न आणि अभ्यासक्रमांच्या त्याच सोयीसुविधा ते शिक्षण आपण देणार आहोत. यामुळे असंख्य पालकांना त्या स्तरावरील अभ्यासक्रम आणि सोयीसुविधा मिळणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.नवीन धोरणात बारावीनंतर ज्या जेईई, नीट स्पर्धा परीक्षा आहेत, त्या आपल्या विद्यार्थ्यांना अवघड जातात, त्यांना सीबीएसईच्या पॅटर्न आणि या धोरणाचा समावेश केल्याने सोप्या जातील. येत्या काळात या सर्व गोष्टींसाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दोन वर्षांत सकारात्मक बदल होतील
भुसे पुढे म्हणाले, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक बाबींचा शासनस्तरावरून प्रयत्न केले जात आहेत. अशैक्षणिक कामांचा ताण कमी करून केवळ शिक्षकांना शैक्षणिक कामेच दिली जातील. येणाऱ्या दोन वर्षात काळात राज्यव्यापी सरकारात्मक बदल होतील. वेळापत्रकासंदर्भात काही ठिकाणी विचारणा करण्यात आली, त्यात स्थानिक पातळीतवर जे तापमान असेल, यानुसार निश्चित केले जातील.
नवीन धोरणात शुल्कवाढ नाही स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित, मधील मुलांना दहावी आणि मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जात आहे. नवीन शालेय शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ होणार नाही पूर्वीप्रमाणेच शिक्षण सुरू राहील. नवीन अभ्यासक्रम धोरणानुसार शिक्षकांचे प्रशिक्षण ब्रीज कोर्सद्वारे दिले जाईल. शाळेचे वर्ग वाढवतोय, त्याप्रमाणे नवीन धोरणाची अंमलजावणी केली जाईल.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम अवघड जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. -- शाळांसाठी आराखडाप जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेच्या भौतिक सुविधा, पिण्याचे पाणी, स्वछतागृहे, इमारती यासाठी यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून एक आराखडा तयार केला जात आहे, त्या शाळांमध्ये आवश्यक त्या भौतिक सुविधा शाळांमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
