मुंबई : जीएसटीचे काही नियम 1 एप्रिलपासून लागू होत आहेत. भारतात जीएसटी 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेतर्फे जीएसटीच्या नियमांना सोपं करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जीएसटीमधील त्रुटी दूर करण्यावर सरकारचा भर आहे.
एनआयसीनं आपल्या ई-वेल बिल आणि ई-इनवॉयस सिस्टीमला अपग्रेड केलं आहे. अनअथॉराइज्ड अॅक्सेस रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. जर एखादा यूजर शॉर्टकट वापरुन प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करेल तर तो टॅक्स अथॉरिटीजच्या नजरेत येईल.
आता मल्टी फॅक्ट अथाँटिकेशन सर्व करदात्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आलं आहे. आता त्यासाठी टर्नओव्हरची अट ठेवण्यात आलली नाही. आता ओटीपी आणि अतिरिक्त वेरिफिकेशन स्टेप्सचं पालन करावं लागेल. यामुळं प्रक्रिया वाढली आहे याशिवाय सुरक्षा देखील वाढली आहे.
आता ई-वे बिल इनवॉयस त्याच्या तारखेपासून 180 दिवसांच्या आत एक्सपायर होणार आहे. याच्या एक्सटेन्शनसाठी 360 दिवसांची मुदत आहे. याचा अर्थ गुडसच्या टान्सपोर्टेशनसाठी गेल्या वर्षीचं ई-बिलचा वापर होणार नाही.
जर तुम्ही टीडीएससाठी जीएसटीआर-7 फाइल करत असाल तर तुम्ही मधले काही महिने सोडू शकत नाही. आता योग्य क्रमात जीएसटीआर-7 फाईल करावा लागेल.
आता प्रमोटर्स आणि डायरेक्टर्ससाठी बायोमेट्रिक अथाँटिकेशनसाठी जीएसटी सुविधा केंद्रावर जावं लागेल.
जर एखादा उद्योग एका पॅनकार्डवरुन जीएसटीची अनेक रजिस्ट्रेशन करत असेल तर त्याला इनपूट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर म्हणून नोंदणी करावी लागेल. याचा हेतू इनपूट टॅक्स क्रेडिटच्या डिस्ट्रिब्यूशनचं व्यवस्थापन करणं आहे. रजिस्ट्रेशन न केल्यास उद्योगाला दंड द्यावा लागेल.
तज्ज्ञांच्या मते टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स आणि उद्योजकांना बदलांबाबत यापूर्वीच सांगण्यात आलं आहे. याबाबत नियम आणि तरतुदींच्या बाबत अडचण येण्याची शक्यता नाही. तज्ज्ञांच्या मतानुसार या बदलांचा उद्देश सुरक्षा वाढवण्यासह जीएसटीची प्रक्रिया सुसंगत करावी लागेल.
(टीप- शेअर बाजार, म्यूच्यूअल फंड हे जोखमीच्या अधीन असतात. या लेखात दिलेली माहिती ही प्राथमिक स्वरुपाची असून आम्ही कोणताही दावा करत नाही. या लेखामागचा गुंतवणुकीसाठी शिफारस, सल्ला देण्याचा उद्देश नाही. तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)
अधिक पाहा..
