आरोपीला शिक्षा देणे किंवा त्याच्या अचल संपत्तीवर बुलडोझर चालविणे, या दोन्ही गोष्टी न्यायालयाच्या अधीन राहूनच केल्या जाणे योग्य.
सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळावा आणि गुन्हेगारांना वचक बसावा, यासाठी सर्व यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणणे, त्या त्या संस्थांची स्वायत्तता अबाधित राखणे अपेक्षित असते. सरकारपुढील हे एक महत्त्वाचे आव्हान. पण हे काम सोपे नसते आणि त्यातून झटपट लोकप्रियता मिळणे तर केवळ अशक्यच.
बुलडोझरचा वापर देशातील सत्ताधाऱ्यांना आवडू लागला आहे, याचा या पार्श्वभूमीवर गांभीर्याने विचार केला पािहजे. आरोपींविरुद्ध दृश्य स्वरुपाची तात्काळ कारवाई करण्याची मानसिकता विविध राज्यांच्या सरकारांमध्ये दृढ होत चालली आहे. आरोपींची अचल संपत्ती जमीनदोस्त करणारे बुलडोझर हे अशा कारवाईचे प्रतीक.
प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशात त्याचा वापर होत असल्याचे दिसत होते. आता महाराष्ट्रासह इतरही काही राज्ये त्याचा अवलंब करू लागली आहेत. नागपूरमध्ये घडलेल्या दंग्याच्या पार्श्वभूमीवर तेथील आरोपीचे अनधिकृत बांधकाम बुलडोझरने पाडण्यात आले. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात नुकताच दिलेला आदेश पुरेसा स्पष्ट आहे.
न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांची चौकटच आखून दिली आहे. त्याचे पालन व्हायलाच हवे. आरोपीला शिक्षा देण्याआधी कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे गरजेचे आहे. एका व्यक्तीने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला होऊ नये. निवासाचा अधिकार हा घटनेच्या कलम २१चा भाग आहे. घर पाडण्याच्या आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे.
अनेकदा आरोपीने गुन्हा केल्याचे प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट होत असले तरी त्याने केलेल्या गुन्ह्याचा संबंध त्याच्या वैध असलेल्या अचल मालमत्तेशी जोडून त्यावर बुलडोझर चालविणे म्हणजे वडाची साल पिंपळाला लावण्याचाच प्रकार ठरतो. कारण अशा घरामध्ये आरोपी केवळ एकटाच राहात नसतो. बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याशी त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांचा संबंध असतोच असे नाही.
शिवाय सरकारी यंत्रणा ज्या मालमत्तेवर बुलडोझरची कारवाई करते तीदेखील आरोपीच्या मालकीची असतेच असे नाही. बुलडोझरने उद्ध्वस्त होणारी मालमत्ता कागदोपत्री वैध असली आणि आरोपीच तिचा मालक असला तरीही ती बुलडोझरने उद्ध्वस्त करणे कायद्याच्या दृष्टीने समर्थनीय ठरत नाहीच.
सरकारी यंत्रणा वापरुन झटपट, रस्त्यावरचा न्याय देण्याच्या पॅटर्नची सुरुवात केली ती उत्तर प्रदेशाने. आरोपीच्या घर आणि व्यावसायिक संपत्तीवर बुलडोझर चालविणे आणि त्यांचे एन्काऊंटर करणे यासारख्या अनेक घटना उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आठ वर्षांच्या कारकीर्दीत घडल्या.
उत्तर प्रदेशसारख्या धार्मिक ध्रुवीकरण असलेल्या राज्यात वेगवान न्यायाचा हा फॉर्म्युला तितकाच झटपट लोकप्रियही झाला. खून, बलात्कार आणि विनयभंगासारख्या गंभीर घटना, थोरपुरुषांची नालस्ती, समाजमाध्यमांवर राजकीय नेत्यांवरील टीका, ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा, औरंगजेबाचे उदात्तीकरण, लव्ह जिहादचा आरोप यासह सर्वच गुन्ह्यांतील आरोपींच्या अचल संपत्तीवर बुलडोझर फिरविण्याची कारवाई करण्याचा जणू पायंडाच पाडला गेला. हा प्रतिनिमिर्मितीचा प्रयत्न होता, यात शंका नाही.
त्यामुळे अन्य भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्येही लोकप्रियता संपादन करण्यासाठी योगींचे अनुकरण करण्याची स्पर्धा सुरु झाली. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आसाम, पंजाबपाठोपाठ महाराष्ट्रातही बुलडोझर कारवाईचे लोण पसरले. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर महाराष्ट्राने बुलडोझर कारवाईच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशशी स्पर्धा करण्याचे कारण नाही.
उत्तर प्रदेशाशी स्पर्धाच करायची असेल तर ती चांगल्या गोष्टींसाठी व्हायला हवी. घरे किंवा व्यावसायिक संपत्ती बुलडोझर चालवून एका रात्रीतून उद्ध्वस्त करता येते. पण त्यांची पुनर्बांधणी एका रात्रीतून होत नाही आणि त्यासाठी असंख्य खस्ता खाव्या लागतात. शिवाय अशा कारवायांमधून दीर्घकालीन द्वेषारोपणही होत असते.
न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवून दंडित केले तरी अन्यायकारकपणे झालेल्या उद्ध्वस्तीकरणाची भरपाई होऊ शकत नाही. त्यामुळे आरोपीला शिक्षा देणे किंवा त्याच्या अचल संपत्तीवर बुलडोझर चालविणे, या दोन्ही गोष्टी न्यायालयाच्या अधीन राहूनच केल्या जाणे अधिक श्रेयकर ठरेल.
मुळात बुलडोझरच्या कारवाईची वेळच येणार नाही यासाठी कायदा-सुव्यवस्था तंदुरुस्त ठेवणे महत्त्वाचे. लोकशाहीत नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या अधिकारांची सुरक्षितता आवश्यक आहे. स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे घर तोडताना ‘नगरपालिका कायद्या’त त्याविषयी कोणत्या तरतुदी आहेत, याचाही अभ्यास केला पाहिजे.
बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न हा गंभीर आहे आणि तो कठोरपणे हाताळायला हवा, यात शंका नाही. पण याबाबत सातत्याने देखरेख हवी. बऱ्याचदा परवानग्या मिळविताना भ्रष्टाचार होतो. त्याचे उच्चाटन कसे करायचे यावर सरकारांनी लक्ष केंद्रित करायला हवे. तात्पुरत्या फायद्याकडे पाहण्याची वृत्ती व्यवस्थेचे दीर्घकाळाचे नुकसान करू शकते, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
