भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या मूल्यांचा संस्कार समाजात सर्वत्र व्हायला हवा, अशी अपेक्षा एकूण समाजाच्या बाबतीत करणे, यात अस्वाभाविक असे काही नाही. याचे कारण प्रचंड विविधता असलेल्या या बहुस्तरीय समाजात ती जागरूकता संपूर्णपणे निर्माण व्हायला वेळ लागेल. रूढी-परंपरांचा पगडा सहजासहजी जात नसतो. त्या मानसिकतेतून आधुनिक मूल्यांकडे लोकांना नेण्यासाठी सतत प्रबोधन करीत राहावे लागते. ही गोष्ट झाली, सर्वसाधारण समाजाच्या बाबतीत. परंतु न्यायसंस्थेत काम करणाऱ्यांच्या बाबतीतही जर हे सगळे करावे लागणार असेल तर त्याइतकी शरमेची आणि दुर्दैवाची बाब दुसरी नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशांनी पॉक्सो कायद्यातील तरतुदींसंबंधी निरीक्षणे नोंदविताना जे काही तारे तोडले आहेत, त्याने अनेकांचा संताप अनावर झाला. ‘‘अल्पवयीन मुलीचे स्तन धरणे आणि तिच्या सलवारीची नाडी तोडणे हे विनयभंगाचे प्रकरण होत असले तरी बलात्कार किंवा बलात्काराच्या प्रयत्नाचे प्रकरण होत नाही’’,असे न्या. न्या. राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी म्हटले आहे. त्यांचे हे म्हणणे न्यायाचे तर सोडूनच द्या, पण किमान संवेदनशीलतेचा मागमूसही नसल्याचे लक्षण. न्यायालयीन निकालांकडे कायदा म्हणूनच पाहिले जाते. त्यामुळे निवाडा देताना केली जाणारी न्यायालयीन टिप्पणी हीदेखील महत्त्वाची, एवढेच नव्हे तर मार्गदर्शकही मानली जाते.

तिथे जर अशी भाषा वापरली जात असेल तर ते धक्कादायक आणि संतापजनकच आहे. आपल्या निकालाचा संदेश समाजात काय जातो, याचातरी विचार या न्यायाधीशमहोदयांनी करायला हवा होता. उत्तर प्रदेशच्या कासगंज येथे तीन वर्षांपूर्वी एका अल्पवयीन मुलीवर गुदरलेल्या अतिप्रसंगाचे हे प्रकरण आहे.

अकरा वर्षाच्या मुलीला लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने दोन तरुणांनी तिला मोटारसायकलवर बसवले आणि निर्जन भागात नेऊन ते बलात्काराच्या उद्देशाने तिला निर्वस्त्र करीत असतानाच ट्रॅक्टरवरुन जाणारे दोन इसम तिथे आले आणि ती मुलगी बलात्काऱ्यांच्या तावडीतून सुटली. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या घटनेची दखल घेण्यास दोनवेळा नकार दिल्यामुळे पीडित मुलीच्या आईला नाईलाजाने १२ जानेवारी २०२२ रोजी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या नोटिशीला आरोपींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्या. मिश्रा यांनी १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुनावणी पूर्ण केल्यावर हा निकाल राखून ठेवला आणि चार महिन्यांनंतर १७ मार्च रोजी निकाल दिला. आपण दिलेल्या निकालामुळे बलात्काऱ्यांची पाठराखण केली जात आहे, याचे भानही मिश्रा यांना राहिलेले दिसत नाही. हा निकाल देताना न्या. मिश्रा यांनी बलात्काराशी संबंधित कायद्याचे ज्या चमत्कारिक पद्धतीने विवेचन केले त्यामुळे सर्वदूर क्षोभ उमटणे स्वाभाविक होते.

न्या. मिश्रा यांच्या निकालाचे संसदेतही पडसाद उमटले आणि मोदी सरकारमधील महिला मंत्र्यांनी तसेच खासदार, महिला संघटना, समाजमाध्यमे, राजकीय पक्ष, विधिवर्तुळासह सर्वत्र तीव्र रोषाचे पडसाद उमटले. न्या. मिश्रा यांचे मतप्रदर्शन अशोभनीय आणि निंदनीय असल्याचे मत लोकसभेत भाजपचे खासदार मुकेश राजपूत यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. ए.जी. मसीह यांच्या पीठाने या प्रकरणाची स्वयंस्फूर्तपणे दखल घेत न्या. मिश्रा यांच्या निकालाला स्थगिती दिली. त्यांच्यातल्या मूल्यांधळेपणाला लगावलेली ही थप्पड होती आणि ती आवश्यकच होती.

अलीकडच्या काळात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिलेले काही विक्षिप्त निकाल तसेच काही न्यायाधीशांचे वर्तन क्षुब्ध करणारे ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकारांची वारंवार स्वतःहून दखल घेणे भाग पडले. काही निकाल फिरवलेही गेले. दोन वर्षांपूर्वी, बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या महिलेला मंगळाचा दोष आहे की नाही, हे तिची कुंडली तपासून सांगण्याचा अफलातून आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. ब्रिजराज सिंह यांनी लखनौ विद्यापीठाच्या ‘ज्योतिष’ या विषयाच्या विभागप्रमुखांना दिला होता. तत्कालिन सरन्यायाधीशांनी शनिवारी सुटीचा दिवस असताना सर्वोच्च न्यायालयाला तातडीची सुनावणी करायला लावली आणि आदेशाला स्थगिती देण्याची व्यवस्था केली.

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचेच न्या. शेखर कुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या व्यासपीठावर जाऊन जी काही विचारमौक्तिके उधळली, त्याचे प्रकरण कॉलेजियमपुढे प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम करते.

आपणच निवडलेल्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांवर जनक्षोभ उसळल्यानंतर असे निकाल रद्दबातल करीत न्यायाधीशांचा कठोर शब्दांमध्ये खरपूस समाचार घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयावर अलीकडच्या काळात वारंवार वेळ आली आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांची निवड करणाऱ्या कॉलेजियम प्रणालीवरही वारंवार टीका होत असते. न्यायव्यवस्थेची घसरण थोपविण्यासाठी नेमके कोणते उपाय करावे लागतील, याचेही चिंतन यानिमित्ताने करावे लागणार आहे.