वाढवण बंदर प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विद्यमान कारकिर्दीत मध्यवर्ती ठरेल, अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांना प्रकल्पाचा व्यापक लाभ होणार असला, तरी मुंबईसह पालघर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर असे विस्तृत क्षेत्र थेट लाभार्थी ठरणार आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योग, शेती या दोन क्षेत्रांना परदेशाशी व्यापाराची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

भारताला ७,५१७ किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा आहे. तो पश्चिम आणि पूर्वेला आहे. भारताला जगाशी जोडण्यात जलमार्ग महत्त्वाचा आहे. जलमार्गांनी भारताच्या किनारपट्टीशी संपर्कही सुलभ आहे. तथापि, २००९पर्यंत भारताकडे समुद्राचा स्वतंत्र विचार करणारे केंद्रीय मंत्रालय नव्हते. या मंत्रालयाची स्थापना २००९मध्ये झाली.

त्यानंतर त्यामध्ये बंदरे आणि जलमार्गांचाही समावेश करण्यात आला. जगातील सर्वोत्तम कंटेनर बंदरांमध्ये भारतातील फक्त दोन बंदरांचा समावेश आहे, असे खुद्द राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू २०२३मध्ये म्हणाल्या. त्यामध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) आणि मुंद्रा या बंदरांचा क्रम जगात अनुक्रमे ३३ आणि ३७ आहे.

आज भारतात १२ प्रमुख बंदरे आहेत आणि २०० दुय्यम स्वरूपाची बंदरे आहेत. या बंदरांमधून भारताचा ९५ टक्के व्यापार होतो आणि ६५ टक्के व्यापारमूल्य या बंदरांमधूनच निर्माण होते. भंगार जहाजांची विल्हेवाट लावण्यात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला भारत जहाज बांधणीत २१व्या क्रमांकावर आहे.

चीन आणि अमेरिकेच्याच नव्हे; तर अगदी ग्रीससारख्या लहान देशांच्या तुलनेतही भारताची सागरी व्यवसायाची ताकद पुरेशी नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अग्रेसर होऊ पाहणाऱ्या भारताला गेल्या दीड दशकांमध्ये सागरी व्यावसायिक ताकदीकडे लक्ष देण्याची नितांत गरज भासते आहे.

त्यातूनच येत्या पाच ते सात वर्षांत भारतात बंदरे, जहाजे आणि अंतर्गत जलवाहतुकीमध्ये सुमारे तीन लाख ते साडेतीन लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक होते आहे. दरवर्षी वीस हजार कोटी रूपयांहून अधिक महसूल भारतीय बंदरांमधून आगामी काळात निर्माण होईल, अशी भारताची अपेक्षा आहे. शिवाय, सागरी क्षेत्रात वीस लाखांहून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीची अपेक्षा भारताला आहे.

प्रभावशाली प्रकल्प

महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या वाढवण बंदराला ही पार्श्वभूमी आहे. सुमारे ७६ हजार कोटी रुपये खर्चून उभे राहात असलेले वाढवण बंदर महाराष्ट्राच्या व्यापक क्षेत्राच्या आर्थिक उलाढालीत योगदान देईलच; शिवाय त्याद्वारे भारत आणि जगाच्या सागरी क्षेत्रातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे दिसते आहे.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच्या इतिहासातील प्रभावशाली प्रकल्पांमध्ये समावेश व्हावा, इतकी वाढवण बंदराची व्याप्ती असेल, असे आताची आकडेवारी सांगते आहे. १९९१ ते २०२० इतक्या प्रदीर्घ काळात आळेवाडी ते वाढवण असा या बंदराचा प्रवास झाला. अखेर ५ फेब्रुवारी २०२०ला वाढवण बंदराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली.

त्यानंतर तातडीने, म्हणजे १९ फेब्रुवारी २०२०ला वाढवण बंदराच्या निर्मितीसाठी अधिसूचना काढण्यात आली. त्यानंतरच्या साडेचार वर्षांमध्ये सर्व प्रकारच्या परवानग्यांचे सोपस्कार पार पडून ऑगस्ट २०२४ मध्ये वाढवण बंदरासाठी पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विद्यमान कारकीर्दीत वाढवण बंदर प्रकल्प मध्यवर्ती ठरेल, अशी शक्यता आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांना प्रकल्पाचा व्यापक लाभ होणार असला, तरी मुंबईसह पालघर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर असे विस्तृत क्षेत्र थेट लाभार्थी ठरणार आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योग, शेती या दोन क्षेत्रांना परदेशाशी व्यापाराची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

गेल्या दहा वर्षांतील सर्वांत मोठा प्रकल्प ठरलेल्या समृद्धी महामार्गाने मुंबई आणि नागपूर जोडले जात आहे. हाच महामार्ग वाढवणशी जोडला जात असल्याने वाढवण ते नागपूर असे अभूतपूर्व लाभक्षेत्र विकसित करण्याची संधी महाराष्ट्रासमोर उभी आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे संबंधित भौगोलिक क्षेत्रात आर्थिक उलाढाल वाढते.

दळणवळणाच्या सोयींमुळे विकासाला चालना मिळते. हा अनुभव महाराष्ट्राच्या, विशेषतः पश्चिम आणि गेल्या दोन दशकांत अन्य भागांना आहे. वाढवणसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रकल्पामुळे वाढणारी आर्थिक उलाढाल, विकासाला मिळणारी चालना सर्वदूर असेल, अशी साधार अपेक्षा आहे.

विकासाचा नवा ‘महामार्ग’

पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या इतिहासात गेल्यास अलीकडच्या काळातील मेट्रो वगळता अन्य प्रकल्प प्रामुख्याने मुंबईभोवतीच्या पट्ट्यातील आहेत. आर्थिक-व्यापारी-उद्योगांची गरज हे त्यामागचे एक कारण झाले. दुसरे कारण, दूरदृष्टीचा अभाव हेदेखील आहे. बहुतांश पायाभूत सुविधा प्रकल्प दळणवळणाशी संबंधित आहेत.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि छत्रपती शिवाजी महाराज मुंबई विमानतळाचा विस्तार हे दोन प्रकल्प रस्ते वाहतुकीशिवायचे आहेत. अन्यथा, अन्य सारे प्रकल्प रस्ते वाहतुकीभोवती आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग असो किंवा समृद्धी महामार्ग असो किंवा अलीकडचा अटल सेतू, रस्ते बांधणी प्रकल्प नागरिकांच्या थेट वापरात येतात. त्याचे थेट राजकीय लाभ असतात.

केलेले काम मतदारांना दाखवता येते. त्यामुळे, राजकारण्यांचा कल रस्ते प्रकल्पांकडे सर्वाधिक असणे स्वाभाविक आहे. बंदरे अथवा कार्गो विमानतळासारख्या प्रकल्पांमध्ये थेट लाभार्थी उद्योग-व्यापारी असतो, अशी एक विचित्र समजूत आहे. तीच अवस्था मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांबाबत दिसते. त्यामुळे, पुण्यातील हिंजवडीनंतर त्याच दर्जाची दुसरी माहिती तंत्रज्ञान नगरी उभी राहू शकलेली नाही.

वास्तवात, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे लाभ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असतात. अप्रत्यक्ष लाभ सर्वाधिक असू शकतात. ते सारासारपणे नागरिकांसमोर मांडणे वेळखाऊ आणि समजावण्याचा प्रकार असतो. त्यामुळे, प्रकल्पांचा सोपा मार्ग म्हणजे रस्ते बांधा, असा दृष्टिकोन तयार होत गेला. वाढवण बंदर प्रकल्प या दृष्टिकोनाला अपवाद ठरणार आहे.

पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि त्यावरून होणारे समर्थनाचे-विरोधाचे राजकारण महाराष्ट्राला नवे नाही. तीस वर्षांपूर्वी दाभोळचा एन्रॉन प्रकल्प राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला होता. तथापि, केवळ राजकीय लाभापोटी प्रकल्पांचे समर्थन-विरोध घातक ठरते, हा अनुभवही महाराष्ट्राला आहे.

विस्थापन, पर्यावरण, संभाव्य पूर, भूसंपादन अशा गोष्टींमुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प कागदावर गटांगळ्या खात राहतात. वाढवण प्रकल्प त्याला अपवाद ठरला, तर भविष्यातील महाराष्ट्राच्या हाती एक भरीव काम ठेवता येईल, हे निश्चित. पोलाद प्रकल्पांपासून शेती उत्पादनांपर्यंत साऱ्या व्यापार-उद्योगासाठी वाढवण बंदर आगामी दशकभरात महाराष्ट्र आणि भारतासाठी मध्यवर्ती भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे.

वाढवण बंदराची वैशिष्ट्ये

रोजगार

• १२ लाख प्रत्यक्ष आणि १ कोटी अप्रत्यक्ष रोजगार

• ९० टक्के रोजगार ब्ल्यू कॉलर्ड आणि १० टक्के व्हाइट कॉलर्ड

बांधकाम

• समुद्रामध्येच १४४८ हेक्टर जागेची निर्मिती

• प्रत्यक्ष बंदरासाठी भूमी अधिग्रहण नाही.

• संलग्न रस्त्यांसाठी ५७५ हेक्टर जमीन अधिग्रहणात अडथळे नाहीत

ग्रीन पोर्ट

• नऊ कंटेनर टर्मिनल्स; प्रत्येक टर्मिनलची लांबी १ किलोमीटर

• वाढवण बंदरात येताना जहाजे इलेक्ट्रिसिटीवर चालतील

• टग बोटी इलेक्ट्रिसिटीवर चालतील

• बंदराच्या आवारातील ट्रक्स ई-ट्रक्स असतील

• जीवाश्म इंधनामुळे होणारे प्रदूषण टाळले जाईल

मुंबईचे महत्त्व बंदरामुळे आहे. १९८३ला काम सुरू झालेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदराची सारी क्षमता वापरली जाते आहे. त्यामुळे, नव्या बंदराची देशाला गरज आहे. या बंदरामुळे महाराष्ट्राला देशाच्या सागरी क्षेत्रात अव्वल स्थान मिळेल. ते स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी वाढवण बंदर काम करेल. वाढवण बंदर जगात सातव्या-आठव्या स्थानावर असेल. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे बंदर महाराष्ट्राची भविष्यातील किमान पन्नास वर्षांची गरज भागवेल. सकल उत्पन्नात एक टक्क्याची वाढ करेल. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची संख्या पाहता महाराष्ट्राला कौशल्य विकासाची नवी चळवळ सुरू करायची आवश्यकता आहे. बंदराचे काम होत असताना कौशल्य विकासासाठीही आम्ही काम करतो आहोत. समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भातील उत्पादनांना बारा-चौदा तासांत बंदरावर आणणे शक्य होईल. महाराष्ट्राच्या आणि एकूणच देशाच्या विकासात हे बंदर अभूतपूर्व भर घालेल, हे निश्चित.

- उन्मेष शरद वाघ, अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए)