सोलापूर : राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व नोंदणी नियंत्रकांच्या आदेशानुसार २०२२-२३ नंतर राज्यातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार एक एप्रिलपासून महागणार आहेत. महापालिका क्षेत्रात (मुंबई वगळता) रेडीरेकनर दरात सरासरी ५.९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर ग्रामीण भागात ३.३६ टक्क्यांनी रेडीरेकनर दर वाढणार आहे. या नव्या दराची अंमलबजावणी उद्यापासून (१ एप्रिल) होणार आहे. राज्यातील २८ महापालिकांच्या तुलनेत सोलापूर महापालिका क्षेत्रातील रेडीरेकनर दर सर्वाधिक वाढला आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्री महागणार आहेत.
राज्यात २०२२-२३ नंतर रेडीरेकनर दरात वाढ झालेली नव्हती. तीन वर्षानंतर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाने खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराचे दर वाढविले आहेत. त्यात राज्याची सरासरी वाढ ४.३९ टक्के असणार आहे. सदनिकांचे दर महापालिका क्षेत्रांकरीता जमीन व बांधकाम दरापेक्षा कमी असल्यास ते जमीन व बांधकाम दराएवढेच ठेवले आहेत. याशिवाय प्रभाव व ग्रामीण क्षेत्रात सदनिकांचे दर किमान बांधकाम दराइतके येत नसल्यास ते किमान बांधकाम दराइतके ठेवले आहेत. पूर्वी खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी सध्या १०० रुपये खर्च येत असेल तर आता वाढीव दरानुसार एक एप्रिलपासून चार रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत.
‘मुद्रांक’मधून मिळाले ५७ हजार ४४२ कोटी
मुद्रांक शुल्क विभागाला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुरवातीला ५० हजार कोटींच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट होते, पण त्यात पाच हजार कोटींची वाढ करण्यात आली होती. तरीदेखील, राज्यातील खरेदी-विक्रीच्या २९ लाख व्यवहारांमधून तब्बल ५७ हजार ४४२ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क मिळाला आहे. आजवरील ही उच्चांकी मुद्रांक शुल्कापोटी जमा झालेली रक्कम आहे.
सोलापूर महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ
सोलापूर जिल्ह्यात अनगर, वैराग, नातेपुते, श्रीपूर-महाळुंग नगरपंचायती, अकलूज नगरपरिषद काही वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आल्या आहेत. याशिवाय सोलापूर महापालिकेची हद्द देखील वाढली आहे. हद्दवाढ व नव्या नगरपरिषदा, नगरपंचायतीच्या क्षेत्रातील व्यवहार सध्या जास्त दराने होत आहेत. तर ग्रामीणमधील दर देखील वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जास्त दराने तथा मोबदला देऊन होणारे व्यवहार आणि काहीशी घट, याच्या सरासरीनुसार सोलापूरचा विशेषत: महापालिकेच्या क्षेत्रातील रेडीरेकनर दर १० टक्क्यांपर्यंत पोचल्याचे निरीक्षण मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांनी नोंदविले.
महापालिकानिहाय रेडीरेकनर दर असा...
सोलापूर (१०.१७ टक्के), ठाणे (७.७२ टक्के), मिरा-भाईंदर (६.२६ टक्के), कल्याण-डोंबिवली (५.८४ टक्के), नवी मुंबई (६.७५ टक्के), उल्हासनगर (९ टक्के), भिवंडी-निजामपूर (२.५० टक्के), वसई-विरार (४.५० टक्के), पनवेल (४.९७ टक्के), पुणे (४.१६ टक्के), पिंपरी-चिंचवड (६.६९ टक्के), सांगली-मिरज-कुपवाड (५.७० टक्के), कोल्हापूर (५.०१ टक्के), इचलकरंजी (४.४६ टक्के), नाशिक (७.३१ टक्के), मालेगाव (४.८८ टक्के), धुळे (५.०७ टक्के), जवळगाव (५.८१ टक्के), अहिल्यानगर (५.४१ टक्के), छत्रपती संभाजीनगर (३.५३ टक्के), नांदेड-वाघाळा (३.१८ टक्के), लातूर व जालना (४.०१ टक्के), परभणी (३.७१ टक्के), अमरावती (८.०३ टक्के), अकोला (७.३९ टक्के), नागपूर-एनएमआरडीए (४.२३ व ६.६० टक्के), चंद्रपूर-एमएचएडीए (२.२० व ७.३० टक्के).
