म्यानमानवर ओढवलेल्या शतकातील महाप्रलयंकारी भूकंपाची आपत्ती ही शेजारच्या चीनसाठी एकप्रकारे ‘इष्टापत्ती’च ठरली आहे. म्यानमारवर कोसळलेल्या संकटाचे ‘संधी’त रुपांतर करण्याचा संधीसाधूपणा चीनने दाखवला नसता तरच नवल. भूकंपाने जमीनदोस्त झालेल्या म्यानमारला भारतानेही मानवतावादी दृष्टिकोनातून चार विमाने आणि चार जहाजे भरुन ब्लँकेटस्, अन्नसामुग्री आणि इतर आवश्यक जिनसांसह भूकंपग्रस्तांना लागणारे सर्वप्रकारचे सहाय्य रवाना केले. अमेरिकेनेही वीस लाख डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली. पण चीनच्या एक कोटी ३९ लाख डॉलरच्या मदतीची बरोबरी अमेरिकेलाही करता आलेली नाही. गरीब देशांना भरमसाठ कर्ज देऊन त्यांना कर्जसापळ्यात अडकवायचे आणि चोरपावलांनी आपली विस्तारवादी उद्दिष्टे साध्य करताना व्याजासह वसुली करायची, हे चीनचे डावपेच आहेत. पण त्यांना निष्प्रभ करण्याचे धोरण अद्याप अमेरिका किंवा युरोपियन देशांना निश्चित करता आलेले नाही. चीनने या कर्ज-कूटनीतीचा वापर करुन अनेक गरीब देशांना दावणीला बांधले आहे.

म्यानमार त्यातला एक. दक्षिण आणि आग्नेय आशियात सर्वात मोक्याच्या ठिकाणी वसलेल्या म्यानमारमध्ये पाय रोवण्याचे चीनने अनेक दशकांपासून प्रयत्न चालविले आहेत. आता नैसर्गिक आपत्तीचा फायदा उठवत चीन तेथे शिरकाव करीत आहे. तेथील लष्करी राजवट हातचे खेळणे झाल्यापासून चीनने म्यानमारमध्ये ११५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. तेथील थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी चीनची गुंतवणूक २७ टक्के आहे. विविध वांशिक समुहांना छुपे प्रोत्साहन देत चीनने भारत-म्यानमार सीमेवरील मणिपूरमध्ये अस्थैर्य निर्माण करण्याचा उद्योग आरंभल्याचा आरोप होत आहे. म्यानमारच नव्हे तर भारतातील सर्व हालचाली टिपण्यासाठी चीन-म्यानमार सीमेवर रणनीतीचा भाग म्हणून दळणवळणप्रणालीसह अत्याधुुनिक रडार तैनात केले आहेत. भूकंपग्रस्त म्यानमारला मोठ्या प्रमाणावर मदतीचा हात पुढे करुन चीनने मोठी खेळी केली आहे.

म्यानमारचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ताबा मिळाल्यास चीनला कुरापती करण्यासाठी १६४३ किमीची लांबीची भारत-म्यानमार सीमा खुली होईल. एवढेच नव्हे तर चीनच्या दीर्घकालीन रणनीतीचे अंतिम लक्ष्य असलेल्या हिंद महासागरात मलाक्का खाडी चोक पॉईंटला गुंगारा देऊन थेट प्रवेश करणे शक्य होईल. हिंद महासागरात चीनचे दाखल होणे, हे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरेल. त्यामुळे भारताचा पूर्वेकडील समुद्रकिनारा, अंदमान-निकोबार बेटे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विशाखापट्टणमशेजारी रामबिली येथे उभारण्यात येत असलेल्या भारताच्या आण्विक पाणबुड्यांच्या तळाला धोका संभवतो तो म्यानमारमधील चीनच्या वाढत्या अस्तित्वामुळे. म्यानमारवरील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रण किंवा हिंद महासागरातील थेट प्रवेशामुळे भारताच्या सर्व आण्विक पाणबुड्यांचा ताफा म्यानमार आणि चीनच्या टप्प्यात येणार आहेत. जवाहरलाल नेहरु यांनी उत्तर अंदमान बेटांचा भाग असलेली कोको बेटे म्यानमारला भेट दिली.

आता याच बेटांचा चीनकडून भारताविरुद्ध वापर होण्याची भीती आहे. त्याशिवाय म्यानमार टाचेखाली आल्यास चीनला ईशान्य भारतात घुसखोरी करणे शक्य होणार आहे. म्यानमारच्या प्रलंयकारी भूकंपात जेवढी जीवितहानी झाली नसेल त्यापेक्षा जास्त, सहा हजारांहून अधिक मृत्युंची नोंद तेथील गृहयुद्धात झाली आहे. ३३ लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. म्यानमारमध्ये चार वर्षांपूर्वी झालेल्या लष्करी उठावाचा सुरुवातीला शांततापूर्ण विरोध झाला. पण कालांतराने तिथे चार वर्षांपासून पेटलेले गृहयुद्ध शमण्याची चिन्हे नाहीत. म्यानमारमधील चीनधार्जिण्या लष्करी राजवटीला अमेरिकेचा विरोध आहे. तिथे लोकशाहीवादी सरकार स्थापन व्हावे, असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेच्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील धोरणासाठी म्यानमार महत्त्वाचा आहे. रशियाही म्यानमारसाठी मोठा आधारस्तंभ ठरला आहे. पण डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून अमेरिका-रशिया यांचे बदललेले संबंध म्यानमारच्या बाबतीत चीनला शह देणारे ठरु शकतात. भारतासाठी हा एकमेव आशेचा किरण.

चीनच्या ईशान्य भारतातील छुप्या कुरापतींना उत्तर देण्यासाठी मणिपूरच्या राज्यपालपदी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विश्वासू, माजी केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला आणि मिझोरमच्या राज्यपालपदी माजी लष्करप्रमुख आणि माजी केंद्रीय मंत्री व्ही के सिंह यांच्या नियुक्त्या केल्या. भविष्यातील घडामोडींचा सामना करण्यासाठी तयार असल्याचे संकेत देण्यासाठी. चीनचे विस्तारवादी मनसुबे केवळ अर्थकारणापुरतेच मर्यादित नाहीत तर आसपासच्या समुद्रात आणि भूभागावर नियंत्रण ठेवून भारताची चोहोबाजूंनी कोंडी करण्याचे अनेक दशकांपासून राबवित असलेल्या धोरणाला निर्णायक टप्प्यात पोहोचविण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, भूतान, श्रीलंकेसह बहुतांश शेजारी देशांमध्ये भारताविषयी वैमनस्य किंवा अढी निर्माण करण्यात यश मिळविले आहे. त्या देशांशी आर्थिक करार केले आहेत. म्यानमारवरील चीनचा वाढता प्रभाव आणि अस्तित्व भारताला परवडणारे नाही. तिथले गृहयुद्ध, वांशिक शस्त्रसज्ज समूह, लष्करी जुंटा मणिपूरच्या आणि भारताच्या मुळावर येणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर आयातशुल्काद्वारे आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या विचारात असतानाच हे सर्व घडत आहे. ११० अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट असलेल्या भारतावरील भू-राजकीय दबाव वाढविण्यासाठी चीनने म्यानमारमार्गे मोर्चेबांधणी चालवली असून भूकंपग्रस्त म्यानमारला दिलेली मदतही त्याच कूटनीतीचा भाग आहे.