मुंबई : राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व नोंदणी नियंत्रकांच्या आदेशानुसार २०२२-२३ नंतर राज्यातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार एक एप्रिलपासून महागणार आहेत. महापालिका क्षेत्रात (मुंबई वगळता) रेडीरेकनर दरात सरासरी ५.९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर ग्रामीण भागात ३.३६ टक्क्यांनी रेडीरेकनर दर वाढणार आहे. या नव्या दराची अंमलबजावणी उद्यापासून (१ एप्रिल) होणार आहे.

राज्यात २०२२-२३ नंतर रेडीरेकनर दरात वाढ झालेली नव्हती. तीन वर्षानंतर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाने खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराचे दर वाढविले आहेत. त्यात राज्याची सरासरी वाढ ४.३९ टक्के असणार आहे. सदनिकांचे दर महापालिका क्षेत्रांकरीता जमीन व बांधकाम दरापेक्षा कमी असल्यास ते जमीन व बांधकाम दराएवढेच ठेवले आहेत. याशिवाय प्रभाव व ग्रामीण क्षेत्रात सदनिकांचे दर किमान बांधकाम दराइतके येत नसल्यास ते किमान बांधकाम दराइतके ठेवले आहेत. पूर्वी खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी १०० रुपये खर्च येत असेल तर आता एक एप्रिलपासून त्यासाठी चार रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत.

मुद्रांक शुल्क विभागाला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुरवातीला ५० हजार कोटींच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट होते, पण त्यात पाच हजार कोटींची वाढ करण्यात आली होती. तरीदेखील, राज्यातील खरेदी-विक्रीच्या २९ लाख व्यवहारांमधून तब्बल ५७ हजार ४४२ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क मिळाला आहे. आजवरील ही उच्चांकी मुद्रांक शुल्कापोटी जमा झालेली रक्कम आहे.

सोलापूर (१०.१७), ठाणे (७.७२), मिरा-भाईंदर (६.२६), कल्याण-डोंबिवली (५.८४), नवी मुंबई (६.७५), उल्हासनगर (९), भिवंडी-निजामपूर (२.५०), वसई-विरार (४.५०), पनवेल (४.९७), पुणे (४.१६), पिंपरी-चिंचवड (६.६९), सांगली-मिरज-कुपवाड (५.७०), कोल्हापूर (५.०१), इचलकरंजी (४.४६), नाशिक (७.३१), मालेगाव (४.८८), धुळे (५.०७), जवळगाव (५.८१), अहिल्यानगर (५.४१), छत्रपती संभाजीनगर (३.५३), नांदेड-वाघाळा (३.१८), लातूर व जालना (४.०१), परभणी (३.७१), अमरावती (८.०३), अकोला (७.३९), नागपूर-एनएमआरडीए (४.२३ व ६.६०), चंद्रपूर-एमएचएडीए (२.२० व ७.३०).

(प्रमाण टक्क्यांमध्ये)

• ग्रामीण क्षेत्र - ३.३६

• प्रभाव क्षेत्र - ३.२९

• नगरपरिषद,नगरपंचायत क्षेत्र - ४.९७

• महापालिका क्षेत्र (मुंबई वगळून) - ५.९५

• बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्र - ३.३९

• संपूर्ण राज्याची एकूण वाढ - ३.८९