White House Tariff on India's Agri Products: व्हाईट हाऊसने एक मोठी घोषणा केली. भारताने अमेरिकेतून येणाऱ्या शेती उत्पादनांवर 100 टक्के शुल्क लावलं आहे तर अमेरिकेनेही भारताच्या शेती उत्पादनांवर 100 टक्के शुल्क लादलं आहे. हा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित 'रेसिप्रोकल टॅरिफ'च्या एक दिवस आधी आला. जो उद्या, म्हणजे 2 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. या घडामोडींनी सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लिव्हिट यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितलं की, इतर देशांनी लादलेलं शुल्कामुळे अमेरिकेच्या उत्पादनांना तिथल्या बाजारात माल विकणं कठीण झालं आहे''. त्या पुढे म्हणाल्या, "दुर्दैवाने, या देशांनी बराच काळ आपल्या राष्ट्राचा फायदा घेतला आहे आणि अमेरिकन कामगारांबद्दल त्यांचा तिरस्कारही त्यांनी स्पष्ट केला आहे."

त्यांनी काही उदाहरणंही दिली - युरोपियन युनियन अमेरिकेच्या दुग्धजन्य पदार्थांवर 50 टक्के शुल्क आकारतं, जपान तांदळावर 700 टक्के, भारत शेती उत्पादनांवर 100 टक्के आणि कॅनडा अमेरिकन लोणी आणि चीजवर तब्बल 300 टक्के शुल्क लावतं.

लिव्हिट यांनी आपलं मत ठामपणे मांडलं. त्या म्हणाल्या, "अशा प्रचंड शुल्कांमुळे अमेरिकन उत्पादनांना या बाजारात स्थान मिळणं अशक्य होतं. याचा परिणाम असा झाला की, अनेक अमेरिकन व्यवसाय बंद पडले आणि गेल्या कित्येक दशकांपासून अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या."

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह इतर देशांनी अमेरिकन वस्तूंवर लादलेल्या शुल्कांवर सातत्याने टीका केली आहे. त्यांनी या देशांवर 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' लादण्याची योजना आखली आहे, जी 2 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.

ट्रम्प यांच्या मते, हा दिवस अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. सोमवारी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "हे शुल्क सर्व देशांना लागू होणार आहेत, कोणालाही सूट नाही." या घोषणेने भारताच्या आशा मावळल्या, कारण भारत आणि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारी करारांतर्गत शुल्क सवलतींसाठी चर्चा करत होते.

या महिन्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी सांगितलं होतं की, हे शुल्क तात्पुरतं आणि कमी असेल, पण 2 एप्रिलपासून लागू होणारं 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' हे देशासाठी गेम-चेंजर ठरेल. लिव्हिट यांनी मात्र कोणत्या देशांवर हे शुल्क लागू होईल, हे सांगण्यास नकार दिला आणि म्हणाल्या, ही घोषणा ट्रम्प स्वतः करतील.

महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रमुख शेतीप्रधान राज्य आहे. इथले शेतकरी द्राक्ष, डाळिंब, कांदा, संत्री, ऊस आणि कापूस यांसारख्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करतात. या पैकी काही पिकांचा किंवा त्यापासून बनणाऱ्या उत्पादनांचा (उदा. द्राक्षांपासून बनणारी बेदाणा) निर्यातीचा वाटा अमेरिकेसारख्या बाजारपेठांमध्ये आहे. जर अमेरिकेने शुल्क लादलं, तर खालील परिणाम दिसू शकतात:

महाराष्ट्रातून द्राक्षं, बेदाणा आणि कापूस यांसारखी उत्पादनं अमेरिकेत निर्यात होतात. जर अमेरिकेने या उत्पादनांवर जास्त शुल्क लादलं, तर ही उत्पादनं तिथे महाग होतील आणि मागणी कमी होईल. परिणामी, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटेल.

निर्यात कमी झाल्यास ही उत्पादनं देशांतर्गत बाजारात जास्त प्रमाणात येतील. यामुळे कांदा, द्राक्ष यांसारख्या पिकांच्या किंमती खाली येऊ शकतात, ज्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल.

अमेरिकन बाजारातून मिळणारा महसूल कमी झाल्यास इतर देश (उदा. इंडोनेशिया, व्हिएतनाम) स्वस्त दरात पुरवठा करु शकतात. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली पकड कायम ठेवणं कठीण होईल.

महाराष्ट्रात कापसाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होतं, विशेषतः विदर्भात. अमेरिकन बाजारातून मागणी कमी झाल्यास कापसाच्या किंमतीवर दबाव येईल. याचा परिणाम कापूस शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होऊ शकतो, जिथे आधीच आर्थिक ताण आणि शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण चिंताजनक आहे.

या सगळ्या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खळबळ उडाली आहे. भारताने अमेरिकन शेती उत्पादनांवर 100 टक्के शुल्क लादलं, तर दुसरीकडे ट्रम्प यांचं 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' उद्यापासून लागू होणार आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध कसे आकार घेतील, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर त्याचा परिणाम जगभरातील बाजारांवर कसा होतो, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.