Pune News : तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर (RR) दर - एका विशिष्ट क्षेत्रातील मालमत्ता व्यवहारांच्या किमान किंमती पुणे महानगर पालिका (PMC) क्षेत्रात सरासरी ४.२% आणि पिंपरी-चिंचवड (PCMC) क्षेत्रात ६.७% वाढ करण्यात आली आहे.राज्य महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यात सरासरी रेडी रेकनर दरात ६.८% वाढ होईल, जी २०२२-२३ मधील ८.२% वाढीपेक्षा कमी आहे. सर्वाधिक वाढ ग्रामीण भागात १०.३% होईल. राज्यभरात ही वाढ सरासरी ३.९% असेल.राज्य नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे म्हणाले की, नवीन दरांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक मूल्यांकन करण्यात आले.२०२५-२६ ची सरासरी वाढ २०२२-२३ च्या तुलनेत कमी असली तरी, विकासकांना भीती आहे की त्याचा परिणाम अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांवर होईल, विशेषतः बाहेरील भागात, जिथे किमती लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे.पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या अधिकारक्षेत्रात कार्यरत विकासकांनीही अशाच चिंता व्यक्त केल्या. "सरकार परिघीय भागात परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देते, परंतु ग्रामीण भागात RR दर १०.३% ने वाढवला आहे. याचा अशा प्रकल्पांवर परिणाम होईल," असे एका विकासकाने सांगितले.आयजीआर बिनवडे म्हणाले की, व्यवहार डेटाच्या आधारे मूल्य क्षेत्रांचे मूल्यांकन करण्यात आले, ज्यामध्ये जमीन आणि फ्लॅट दरांमधील तफावत स्पष्ट असलेल्या भागात सुधारणा करण्यात आल्या. ते म्हणाले, "काही प्रभावशाली आणि ग्रामीण भागात जमिनीचे दर बराच काळ कमी राहिल्याने त्यांच्या किमतीत मोठी सुधारणा आवश्यक होती."विभागाने एकत्रित अहवाल तयार करण्यासाठी एक वर्ष काम केले. पुणे, ठाणे, मुंबई आणि नागपूर भागात मेट्रो सेस असल्याने, विकासकांचे मत होते की "दर वाढवणे अनावश्यक" आहे.नोंदणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पुणे शहरात प्रभात रोड, गरवारे स्कूल-एसएनडीटी, ज्ञानेश्वर पादुका चौक आणि बाजीराव परिसरातील जमिनीचे दर सर्वाधिक राहिले.रिअल इस्टेट मूल्यांकनासाठी, स्टॅम्प ड्युटी पेमेंट, भांडवली नफा कर गणना आणि फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) शी जोडलेल्या विविध महानगरपालिका शुल्कांवर परिणाम करणारे रेडी रेकनर दर बेंचमार्क म्हणून काम करतात. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला दर सुधारित केले जातात. शेवटची सुधारणा एप्रिल २०२२-२३ मध्ये करण्यात आली होती.या वर्षीची वाढ ग्रामीण भागासाठी १०.३%, प्रभावशाली झोनसाठी ६.२%, नगर पंचायतींसाठी ६.५%, पुणे शहरासाठी ४.२% आणि पीसीएमसीसाठी ६.७% होती.