नाशिकच्या रेडीरेकनरच्या दरात शासनाने तब्बल 7.३१ टक्क्यापर्यंत तर मालेगावच्या दरात 4.88 टक्क्यापर्यंत वाढ केली आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाने जमिनीचे बाजारमूल्य दर तक्ता (रेडीरेकनर दर) जाहीर केला आहे. नाशिक शहरातील महात्मानगर, कॉलेजरोड, गंगापूररोडल त्र्यंबकरोडसह अन्य भागात किती टक्क्यांनी वाढ होणार हे मंगळवारी (१ एप्रिल) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. (Nashik’s ready reckoner rates increase by an unexpected 7.31 percent)
नाशिकचा होणारा झपाट्याने विकास बघता घरांना कमालीची मागणी वाढली आहे. अशात रेडीरेकनरचे वाढीव दर सर्वसामान्य ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारे ठरु शकतात. याचा परिणाम महापालिकेकडून आकारल्या जाणार्‍या इतरही शुल्कावर होत असतो. वाढीव रेडीरेकनरमुळे महापालिकेचे विकास शुल्क, लेबर सेस महागणार आहे. त्यामुळे याचा देखील घरांच्या किंमतीवर परिणाम होणार आहे. या नव्या दराचा परिणाम सदनिकांच्या किमती वाढण्यावर होणार आहे. रेडीरेकनरचा दर वाढल्यावर जमीन अकृषक कर जास्त भरावा लागणार असून, यामुळे जमिनीच्या किमती वाढणार आहेत. यावर मुद्रांक शुल्क जास्त मोजावे लागते याचा परिणाम ग्राहकांवर जास्त दराचा बोजा पडण्यावर होतो.
महाराष्ट्र मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करणे) नियम 1995 अन्वये दस्त नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणेकामी वार्षिक मुल्यदर तक्ते व मूल्यांकन मार्गदर्शक सूचना नोंदणी महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून प्रतिवर्षी 1 एप्रिल रोजी निर्गमित केल्या जातात. सन 2017-18 साली वार्षिक मूल्यदर तक्ते तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर सलग दोन वर्षे स्थावर मिळकत क्षेत्रातील मंदीचा विचार करुन (सन 2018-19 व 2019-20) साठी सदर दर कायम ठेवणेत आले होते. सन 2020-21 साली कोरोना परिस्थितीमुळे शासनाने 18 मार्च 2020 पासून लागू केलेले निर्बंध व कार्यालयातील मर्यादित उपस्थिती यामुळे शासनाने पुढील आदेश होईपर्यंत वार्षिक मुल्यदर तक्ते कायम ठेवण्याबाबत कळविले होते. त्याअनुषंगाने हे काम पूर्ण झाल्यानंतर 12 सप्टेंबर 2020 रोजी सन 2020-21 करिता वार्षिक मुल्यदर तक्ते प्रसिध्द करण्यात आले असून कोरोना परिस्थितीमुळे स्थावर मिळकतीचे बाजारातील मंदीचा विचार करता सदर दरास कमीत कमी वाढ देण्यात आली होती. सन 2021-22 चे वार्षिक मूल्यदर तक्त्यास शासनाकडून स्थगिती देण्यात आल्याने सन 2020-21 चेच दर सन 2021-22 करिता कायम ठेवण्यात आले. सन 2022-23 चे वार्षिक मूल्यदर तक्ते प्रसिध्द करण्यात आले असून, यात सन 2021-22 चे वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांच्या तुलनेत कमी वाढ प्रस्तावित केली होती. सद्यस्थितीत सन 2022-23 चे वार्षिक मूल्यदर तक्ते सन 2023-24 व 2024-25 करिता कायम ठेवण्यात आले.
राज्यातील नागरी व प्रभाव क्षेत्राकरिता खरेदी विक्री व्यवहाराचे विश्लेषण 100 टक्क्यांपर्यंतची वाढ तसेच 50 टक्क्यांपर्यंतचे घटीचे व्यवहार प्रत्येक मूल्यविभागनिहाय विचारात घेऊन करणेत आले आहे. याप्रमाणे विश्लेषणाअंती येणारी वाढ किंवा घट यांचा विचार करुन मूल्यविभागात वाढ किंवा घट प्रस्तावित केलेली आहे. तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करतेवेळी लगतचे मूल्यविभागातील प्रस्तावित वाढ अथवा घट आधारे मूल्यविभागातील तफावत दूर करुन वास्तववादी दर प्रस्तावित केले आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपरिषदा वा नगरपंचायती, नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दवाढी याबाबीची दखल घेवून मूल्यदर विभाग अदयावत केलेले आहेत. मंजूर प्रादेशिक योजना तसेच विकास योजना तसेच त्यामध्ये झालेले फेरबदलांची नोंद घेऊन मूल्यविभाग तसेच दरात बदल करुन वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात वास्तविकता आणलेली आहे. सदनिकांचे दर महानगरपालिका क्षेत्राकरिता जमीन दर + बांधकाम दर यापेक्षा कमी असल्यास ते किमान जमीन दर + बांधकाम दर याप्रमाणे ठेवलेले आहे. प्रभाव व ग्रामीण क्षेत्रात सदनिकाचे दर किमान बांधकाम दराइतके येत नसल्यास ते किमान बांधकाम दराइतके ठेवलेले आहेत. सर्व्हे नंबर / गट नंबर तसेच सि.स.नं. याप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्यात आलेली आहे. वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील दर वापरुन मिळकतीचे मूल्यांकनासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या जातात.
प्राप्त जीआर नुसार महापालिका क्षेत्रात रडीरेकनरच्या दरात सरसकट वाढ झाली आहे की क्षेत्रनिहाय वाढ याबाबत संभ्रमावस्था आहे. विभागनिहाय वाढ ही वेगवेगळी असेल तर फारसा फरक पडणार नाही. परंतु सरसकट ७.३१ टक्के वाढ झाल्यास त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसू शकतो. अंतीम आदेश आणि तळटीप काय आहे हे मंगळवारी (दि. १ एप्रिल) स्पष्ट होईल.
तक्ते – 2025-26
सन 2025-26 प्रस्तावित सरासरी वाढ
ग्रामीण क्षेत्र -3.36%
प्रभाव क्षेत्र-3.29%
नगरपरिषद/नगर पंचायत क्षेत्र- 4.97%
महानगरपालिका क्षेत्र- 5.95%
