गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्र सरकारमध्ये सुरू असलेला संघर्ष आता संपुष्टात येत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात बहुमताने एनडीए सरकार स्थापन झाले. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते, पण महायुतीमध्ये जास्त जागा जिंकल्यानंतर भाजपने आपले नेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनवले. जेव्हा संतप्त एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्री होण्याची मागणी केली तेव्हा भाजपने त्यांची ही इच्छाही पूर्ण केली नाही. यानंतर त्यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आले. तेव्हापासून ते रागावले होते असे मानले जात होते. मंत्र्यांबाबत कधी प्रभारी तर कधी शिंदे यांची नाराजी समोर येत राहिली. अजित पवारांपेक्षा त्यांना कमी महत्त्व दिले जात असल्याच्या चर्चा होत्या.

नवीन प्रणाली लागू केली

आता महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे पद वाढवल्याची माहिती समोर आली आहे. आता प्रथम ते प्रत्येक फाईल पास करतील, त्यानंतर ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवली जाईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पूर्वी प्रत्येक फाईल अजित पवारांकडे जात असे कारण अर्थ मंत्रालय त्यांच्याकडे होते. यानंतर फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जात असे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन प्रणाली आता लागू करण्यात आली आहे. प्रथम फाइल अजित पवारांकडे जाईल, नंतर एकनाथ शिंदेंकडे. त्यांनी ते पास केल्यानंतर फायली पुढे सरकतील. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाही हीच व्यवस्था होती. आता पुन्हा महाराष्ट्रात तीच व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री देखील आहेत. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, महाराष्ट्रात २ नवीन उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

ALSO READ:

मुख्य सचिवांनी आदेश जारी केले

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत. आदेशांमध्ये असे म्हटले आहे की कोणतीही फाइल प्रथम अर्थमंत्री (उपमुख्यमंत्री अजित पवार) यांच्याकडे जाईल, त्यानंतर ती फाइल नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) यांच्याकडे पाठवली जाईल. त्यांनी पास केल्यानंतर सर्व फाईल्स मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जातील. अशा प्रकारे शिंदे हे पवारांपेक्षा वरिष्ठ असतील. सरकारने त्यांच्या प्रतिष्ठेची पूर्ण काळजी घेतली आहे. शिंदे यांना महत्त्व द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे नेतेही सतत करत होते. महाराष्ट्रात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे शिंदे यांच्या पक्षाला आनंद होईल असे मानले जात आहे.