Mazagon Dock Stake Sell : केंद्र सरकार माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडमधील आपली ४.८३% भागिदारी विकण्याची योजना आखत आहे. ही निर्गुंतवणूक ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे केली जाईल. कंपनीने त्यांच्या एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली. सरकार किती भांडवल विकणार?सरकार ओएफएस अंतर्गत सुरूवातीला २.८३% (सुमारे ५७.१ लाख शेअर्स) शेअर्स विकेल. याव्यतिरिक्त, ग्रीन शू ऑप्शन अंतर्गत अतिरिक्त २% (सुमारे ४०.३ लाख शेअर्स) विकण्याची शक्यता आहे. आणि जर ओएफएस पूर्णपणे सबस्क्राइब झाला तर सरकार अतिरिक्त २% विक्री करण्याचा पर्याय देखील राखून ठेवत आहे. यामुळे एकूण भागभांडवल विक्री ४.८३% होईल.हे ओएफएस ४ एप्रिल २०२५ पासून बिगर-किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी खुले होईल. तसेच, किरकोळ गुंतवणूकदार ७ एप्रिलपासून त्यात सहभागी होऊ शकतील. यासाठी फ्लोअर प्राईस प्रति शेअर २,५२५ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, जी सध्याच्या बाजारभावापेक्षा ८% कमी आहे. माझगाव डॉकचा व्यवसाय?माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ही भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील एक प्रमुख कंपनी आहे. कंपनीला 'शिप बिल्डर टू द नेशन' असेही म्हणतात. ती डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स आणि कॉर्वेट्स सारख्या युद्धनौकांच्या निर्मितीमध्ये कार्यरत आहे. हे भारतातील एकमेव शिपयार्ड आहे जे पारंपारिक पाणबुड्या बनवते. यामध्ये स्कॉर्पिन-क्लास पाणबुड्यांचाही समावेश आहे.माझगाव डॉक मालवाहू जहाजे, टग बोटी आणि ड्रेजर यांसारख्या व्यावसायिक जहाजांचे उत्पादन आणि दुरुस्ती देखील करते. १९६० पासून त्यांनी ८०० हून अधिक जहाजे बांधली आहेत. यामध्ये २५ युद्धनौका आणि ३ पाणबुड्यांचा समावेश आहे. सध्या, कंपनीकडे ५४,००० कोटींपेक्षा जास्त ऑर्डरचा बॅकलॉग आहे. सरकार भागभांडवल का कमी करीत आहे?माझगाव डॉकमध्ये सध्या सरकारची भागिदारी ८४.८३% इतकी आहे. तर जनतेची भागिदारी फक्त १५.१७% इतकी आहे. या विक्रीनंतर सरकारी भागिदारी ८०% पर्यंत कमी होऊ शकते. माझगाव डॉकमधील आपली भागिदारी विकण्यामागे सरकारचे अनेक उद्देश आहेत. त्याबाबत जाणून घेऊ...

ही विक्री सरकारच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी निर्गुंतवणुकीद्वारे महसूल उभारण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे.

सेबीच्या नियमांनुसार, कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीकडे किमान २५% सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग असणे आवश्यक आहे. सरकार हळूहळू या दिशेने पावले टाकत आहे.

माझगाव डॉकचा आयपीओ २०२० मध्ये आला. तेव्हापासून त्याचे शेअर्स ३,०००% ने वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकार आपला हिस्सा जास्त मूल्यांकनावर विकून नफा बुक करू शकते.