ईश्वरी भिसे या महिलेला ज्या यमयातनांमधून जावे लागले आणि दुर्दैवाने जीवही गमवावा लागला, त्याबद्दलचे दुःख आणि संताप सार्वजनिकरीत्या व्यक्त झाला आणि होत आहे. मृत्यूला कारणीभूत कोण, याची चौकशी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सुरू झाली आहे. सर्वच अंगांनी ही चौकशी व्हावी आणि चौकशीअंती जे दोषी ठरतील, त्यांच्यावर कारवाईही व्हायला हवी. ही गर्भवती महिला अत्यंत नाजूक अवस्थेत ‘दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालया’च्या दाराशी आली असताना तिचा जीव वाचविण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याऐवजी दहा लाखांच्या ‘डिपॉझिट’च्या मुद्यावर गाडे अडले. नाठाळ आणि निबर नोकरशाही ज्याप्रकारे वागते आणि बऱ्याचदा सर्वसामान्य नागरिकांना नाडते, त्या पद्धतीची ही वागणूक झाली. ‘वैद्यकधर्मा’शी हे विसंगत आहेच; पण किमान मानवी संवेदनशीलताही नसल्याचे द्योतक आहे.

उद्रेकानंतर दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने कार्यपद्धतीतील बदलाचा मनोदय जाहीर करीत, यापुढे ‘डिपॉझिट’साठी कोणत्याही रुग्णाला न अडवण्याचा निर्णय जाहीर केला, हे योग्य झाले. पण या महिलेच्या मृत्यूने निर्माण केलेले प्रश्न त्यापलीकडचे आणि व्यापक आहेत. ते जसे वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित आहेत, तेवढेच सामाजिकही आहेत. सगळा इतिहास पुन्हा उद्धृत करण्याची गरज नाही. पण ‘‘ईश्वरी यांच्या प्रसूतीमध्ये धोका आहे, याची माहिती त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आधी दिली होती,’’ असे रुग्णालयाचे म्हणणे आहे. ते ध्यानात घेतले तर या प्रश्नाचा सामाजिक पैलू काय आहे, हे कळते. पण त्या मुळाशी जाण्याची कोणाची तयारी आहे? दगडफेक करणे, काळे फासणे हे त्यामानाने सोपे.

खरे तर गेले दोन-तीन दिवस ज्या प्रकारच्या वादांचा-प्रतिक्रियांचा धुरळा उडत आहे, तो आपल्या समाजाच्या एका मोठ्या आणि गंभीर दुखण्याकडे निर्देश करणारा आहे. एखाद्या मूलभूत समस्येकडे आपण किती उठवळपणे पाहातो, हा तो आजार. कोणी खासगी दवाखान्यावर हल्ला करताहेत, कुणी रुग्णालयाच्या गच्चीवर जाऊन स्टंट करतो. बुजुर्ग-जाणते म्हणविणारेही आपले जुने हिशेब चुकते करण्याची संधी म्हणून याकडे पाहात असतील, तर याइतके दुर्दैव नाही. रुग्णालयाचा परवाना रद्द करा, प्रशासक नेमा अशा एकाहून एक आचरट मागण्या पुढे केल्या जात आहेत. हे सगळेच उबग आणणारे आहे. उथळ फलकबाज, फॉरवर्डबाजांना जेव्हा अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये ‘राजकीय संधी’ पाहण्याची कुबुद्धी होते, तेव्हा एकूण राजकीय प्रक्रिया किती सवंगपणाकडे चाललेली आहे, याची कल्पना येते.

खरेतर महिला रुग्णाच्या मृत्यूची घटना एका विक्राळ समस्येचा भाग आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय यांचा चिंतेचा एक मुख्य विषय महागडी आरोग्यसेवा. वैद्यकक्षेत्रातील महागाईचा दर वेगाने वाढतो आहे. सरकारी रुग्णालयांत नाममात्र किंमतीत उपचार घ्यावेत, तर तेथील सेवेचा, सुविधांचा, रुग्ण व्यवस्थापनाचा दर्जा काही अपवाद वगळता चिंताजनक आहे. दुसरीकडे ‘खासगी’कडे जावे, तर तेथील दरपत्रकही न परवडणारे. वैद्यकीय विमा काढून स्वतःची सोय करण्याचा प्रयत्न करावा, तर त्याच्या हप्त्यांची रक्कम पाहूनच डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते. या हप्त्यांवर तब्बल अठरा टक्के ‘जीएसटी’ लावला आहे. तो ठरवताना जीएसटी परिषेदच्या सदस्यांना, सत्ताधाऱ्यांनी कोणता ‘कल्याणकारी’ विचार केला, हे एक गूढच आहे. रुग्णांना पिळून काढणारा चरकच जणू. सध्या सरकारी रुग्णालयांतून जेमतेम २० टक्के रुग्णांवर उपचार होतात. सरकारी रुग्णालयात जाण्यास कमीपणा वाटतो म्हणूनही खासगी रुग्णालये पसंत करणारे अनेकजण आहेत. ते अर्थातच चूक आहे. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा आणि प्रशासनातील लालफीत हे सरकारी रुग्णालयांना झालेले विकार बरे झालेले नाहीत. शहरांमध्ये निदान खासगी

आणि महापालिकांची काही मोठी रुग्णालये आहेत. ग्रामीण भागात तीही नाहीत. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ३० ते ४० हजार लोकसंख्येची जबाबदारी सांभाळावी लागते. अशा स्थितीत खासगी रुग्णालयांकडे गर्दी वाढते.

धर्मादाय रुग्णालयातील आर्थिक व्यवहार पारदर्शक असले पाहिजेत. अशा संस्था जेव्हा धर्मादाय नावाखाली नोंदणीकृत असतात आणि तरीही रुग्णांकडून अवास्तव शुल्क आकारतात किंवा आगाऊ रक्कम भरण्याची सक्ती करतात, तेव्हा त्यांच्या हेतूंवर शंका येणारच. खासगी रुग्णालयांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो, जमीन आणि करसवलती दिल्या जातात; तरीही गरीब आणि गरजूंना सेवा नाकारली जाणे हे कितपत योग्य आहे? या घटनेने महाराष्ट्रातील रुग्णव्यवस्थेला आरसा दाखवला आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधा आणि मनुष्यबळ वाढवण्याची गरज आहे, तर खासगी रुग्णालयांवर काटेकोर नियमावली लागू करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.

‘अमृतकाळा’तही आपले कारभारी रुग्णालयांच्या ‘स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’पासून सुरवात करणार असतील तर प्रगतीच्या अगदी प्राथमिक पायरीवरच आपण घोटाळत आहोत, असे म्हणावे लागेल. डॉक्टर-रुग्ण संवाद दिवसेंदिवस कमी, तुटक होत चालला आहे. या सर्वच प्रश्नांवर मात करायची आहे. त्यासाठी प्रखर इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. उद्रेक झाल्यानंतर सरकार जागे होणार का? धर्मादाय रुग्णालयांना गरीबांसाठी ठराविक खाटा राखीव ठेवण्याचे बंधन पाळले जावे आणि त्याचे नियमित ऑडिट व्हावे. तसेच, रुग्णहक्क संरक्षक यंत्रणा उभी करावी. अर्थातच डॉक्टरांनाही इथे सर्वार्थाने सुरक्षित वाटले पाहिजे, असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आणि समाजाचीही आहे. महाराष्ट्राने आपल्या प्रगतीचा खरा अर्थ आरोग्यक्षेत्रातील सुधारणांतून सिद्ध करावा.