डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत ‘पॅन’ असणाऱ्या व भारतात रहिवासी असणाऱ्या (भागीदारी, कंपनी सोडून) ज्या सर्वसाधारण व्यक्तीचे विशद केलेल्या सर्व स्रोतातून मिळणारे अंदाजे वार्षिक उत्पन्न करपात्र नसेल, तर कनिष्ठ नागरिकांना १५जी किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना १५एच फॉर्म भरता येतो. असे फॉर्म भरल्यास टीडीएस कापला जात नाही. अनिवासी व्यक्तींना हे फॉर्म भरता येत नाहीत.

यंदाच्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून होणाऱ्या करकपातीसाठी पात्र असणाऱ्या उत्पन्नाची मर्यादा कनिष्ठ आणि ज्येष्ठ नागरिकांना वाढवून देण्यात आली आहे. आता कनिष्ठ नागरिकांचे व्याजाचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपये (पूर्वी ४० हजार रुपये) व ज्येष्ठ नागरिकांचे व्याजाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा (पूर्वी ५० हजार रुपये) अधिक झाल्यास १० टक्के दराने करकपात बँकांकडून केली जाते. यंदाच्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेले उत्पन्न करपात्र असणार नाही, असे स्पष्ट केल्याने वरील ५० हजार व एक लाख रुपये असलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असणाऱ्या उत्पन्नावर करकपात होणार की नाही, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

कलम १९४ए अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचे व्याजाचे उत्पन्न एक लाख रुपयापेक्षा अधिक झाल्यास व कनिष्ठ नागरिकांचे व्याजाचे उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यास करकपात अनिवार्य आहे. मात्र, या ज्येष्ठ व कनिष्ठ नागरिकांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कोणतीही करकपात होण्याआधी फॉर्म १५एच व १५जी अनुक्रमे दाखल केला, तर त्यांचे १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करकपातीच्या अधीन असल्यास ‘टीडीएस’ कापला जाणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाची अधिसूचना क्रमांक जीएसआर ३७५(इ) तारीख २२ मे २०१९ अंतर्गत अशा करसवलतीचा विचार केला जातो. या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे, की कलम ८७अ अंतर्गत करसवलतीसाठी पात्र असलेले उत्पन्न वरील फॉर्ममध्ये केलेल्या नोंदीनुसार केल्या जाणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल, तर अशा व्यक्तीने घोषणापत्र दाखल केल्यास, ‘टीडीएस’ कापला जाणार नाही. तथापि, कलम ८७अ अंतर्गत त्याला उपलब्ध असलेली सवलत विचारात घेतल्यावर त्याची करदेयता शून्य असायला हवी, ही पूर्व अट आहे.

जोपर्यंत करदात्याचे उत्पन्न करसवलत विचारात घेऊन करपात्र होत नसेल, तोपर्यंत करकपात केली जाणार नाही. याचा अर्थ चालू वर्षी जुन्या करप्रणालीमध्ये किमान करपात्र उत्पन्न मर्यादा अडीच, तीन व पाच लाख रुपये व नव्या करप्रणालीमध्ये करपात्र उत्पन्न मर्यादा चार लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यास करसवलत उपलब्ध असेल. हा फॉर्म दाखला केला असेल आणि एकूण उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्याची उत्पन्नातून करकपात होणार नाही. गेल्या वर्षी साडेसात कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल झाली होती व त्यातील साडेसहा कोटी विवरणपत्रातील उत्पन्न १२ लाख रुपयांपर्यंत होते. या सर्वांना याचा फायदा होईल.

यंदाच्या वर्षी करसवलती संदर्भात एक महत्त्वाचा बदल केला असून, विशेष दराने करपात्र असणाऱ्या उत्पन्नावर आता करसवलत मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. फॉर्ममध्ये विशेष दराचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे घोषित केल्यास किमान करपात्रतेच्या मर्यादेनंतर करकपात केली जाईल.

चुकीची माहिती देऊन हे फॉर्म भरले व त्यामुळे प्राप्तिकराचे नुकसान झाल्यास कलम २७७ अंतर्गत तीन महिन्यांची कारावासाचीदेखील तरतूद आहे.