ॲड. रोहित एरंडे - कायद्याचे जाणकार

हॉटेल बिलामध्ये ग्राहकाने घेतलेल्या पदार्थांचे बिल आणि सीएसटी, जीएसटी मिळवून अंतिम बिल अपेक्षित आहे. असे बिल दिल्यानंतर, स्वखुशीने वेटरला टीप किंवा बक्षिस म्हणून काहीतरी रक्कम देण्याचा अलिखित नियम आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज (Service charge) म्हणजेच सेवाशुल्क या नावाखाली बिलाच्या काही टक्के रक्कम हॉटेल चालकांकडून आकारण्यात येत होती. सुरुवातीला अनेक ग्राहकांना ही गोष्ट लक्षातच आली नाही, मात्र हळूहळू हा प्रकार उघडकीस येऊ लागला आणि त्या विरुद्ध तक्रारी होऊ लागल्या. याचाच परिपाक म्हणून सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲथॉरिटीद्वारे (Central consumer Protection Authority - CCPA) केंद्र सरकारने चार जुलै २०२२ रोजी नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली हॉटेल व्यावसायिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यामध्ये कोणत्याही हॉटेल चालकाला पदार्थांचे बिल आणि जीएसटी या व्यतिरिक्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सेवाशुल्क आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ग्राहकांनी हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

• कोणत्याही हॉटेल चालकाला पदार्थांचे बिल आणि जीएसटी या व्यतिरिक्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सेवाशुल्क आकारता येणार नाही.

• कोणत्याही ग्राहकाला असे सेवाशुल्क देण्याची सक्ती करता येणार नाही आणि असे शुल्क देणे ग्राहकासाठी पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.

• सेवाशुल्क दिले की नाही यावर ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

• असे सेवाशुल्क आकारल्याचे आढळल्यास ग्राहकाला ती रक्कम बिलामधून वजा करून घेण्याचा हक्क आहे.

• तसे न केल्यास संबंधित हॉटेलविरुद्ध तक्रार दाखल करता येईल.

• ग्राहकांसाठी हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. सर्व हॉटेलमध्ये नाही, पण बऱ्याचदा मोठ्या किंवा ‘पॉश’ वाटणाऱ्या हॉटेलमध्ये अशा सेवाशुल्काची आकारणी केल्याचे आढळून येईल आणि तिथे जाणारा ग्राहक वर्ग बरेचदा बिल तपासण्याची तसदी घेतोच असेही नाही ! असो. तुम्ही मात्र, जेव्हा हॉटेलमध्ये जाल तेव्हा बिल तपासून घेणे फायद्याचेच राहील.

(संदर्भ : नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया व इतर विरुद्ध भारत सरकार, रिट याचिका क्र. १०६८३/२०२२)

हॉटेल व्यावसायिकांच्या दोन राष्ट्रीय संघटनेने या सूचनांना दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन त्याला स्थगिती मिळवली होती. मात्र, २८ मार्च २०२५ रोजी न्या. प्रतिभा सिंग यांच्या खंडपीठाने हॉटेल व्यावसायिकांची याचिकाच फेटाळली आणि त्यांना अशा याचिकेकरिता प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंडदेखील केला. न्यायालयाने नमूद केले, की ग्राहकांच्या हितासाठी अशा सूचना करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हॉटेलमध्ये ग्राहक स्वतःहून टीप देतातच आणि पदार्थांच्या किमतीमध्ये सर्व खर्च अंतर्भूत केलेले असतातच, मग परत सेवाशुल्काच्या नावाखाली ग्राहकांकडून जास्त पैसे उकळण्याची काय गरज आहे? आणि असे करणे कायदेशीर नाही. एखाद्या ग्राहकाला सेवाशुल्क द्यायचेच असेल, तर तो ते स्वेच्छेने देऊ शकेल; पण त्याच्यावर सक्ती किंवा अप्रत्यक्षपणे वसुली अजिबात करता येणार नाही.