मुंबई: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हट्टाला पेटत सुरु केलेल्या रेसिप्रोकल टॅरिफच्या आक्रमक अंमलबजावणीमुळे भारतीय शेअर बाजारात हाहा:कार उडालेला असताना रिझर्व्ह बँकेकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरण समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आल्याने आता रेपो रेट हा 6 टक्क्यांवर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याबाबतची घोषणा केली. फेब्रुवारी महिन्यात महागाई दर 3.61 टक्क्यांवर घसरला आहे. तर हाच दर जानेवारी महिन्यात 4.26 टक्के इतका होता. त्यामुळे रेपो रेटमध्ये कपात होईल, अशी अपेक्षा होती. ही अपेक्षा खरी ठरल्याने सामन्य गुंतवणुकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात बँकांकडून गृह कर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि इतर कर्जांच्या व्याजदरात कपात केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेने सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेट कमी केल्याने बँकाकडून कर्जांवरील व्याजदरात कपात करण्यासाठीचा दबाव वाढू शकतो. याचा फायदा गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते फेडणाऱ्या सामान्यांना होऊ शकतो.

अमेरिकेच्या नव्या आयातशुल्क धोरणामुळे जगभरातील भांडवली बाजारांमध्ये खळबळ माजली आहे. सोमवारी भारतीय शेअर बाजारातही मोठी पडझड झाली होती. त्यादिवशी सेन्सेक्स तब्बल 2300 अंकांनी तर निफ्टी जवळपास 800 अंकांनी गडगडला होता. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट घटवल्याने भांडवली बाजारात त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटू शकतात. सेन्सेक्स आणि निफ्टी आणखी वधारल्यास धास्तावलेल्या गुंतवणुकदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

रेपो रेट घटल्यामुळे कोणाला फायदा होणार?

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार 1 ऑक्टोबर 2019 नंतर ज्यांनी फ्लोटिंग व्याजदरावर कर्ज घेतलं आहे त्यांना बाहेरच्या बेंचमार्कशी जोडणं गरजेचे आहे. त्यामुळे आरबीआयनं रेपो रेट घटवल्यास बँकांना देखील गृह कर्जावरील व्याज घटवावं लागू शकतं. जर आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कपात केली तर गृहकर्ज देखील स्वस्त होऊ शकतं. याचा फायदा नवं गृहकर्ज घेणाऱ्यांना आणि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट असणाऱ्यांना फायदा होईल. जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान अनेक सरकारी आणि खासगी बँकांनी त्यांच्या गृहकर्जात 5-25 बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=9arihk4tct4

आणखी वाचा

ज्याची भीती होती तेच झालं, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तो निर्णय घेतलाच, चीनवर 104 टक्के आयातशुल्क

अधिक पाहा..