मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची द्वैमासिक बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्याकडून यांच्याकडून रेपो रेटमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार रेपो रेटमध्ये 0.25 बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेपो रेट 6.25 टक्क्यांवरुन 6 टक्क्यांवर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून (Reserve Bank of India) सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील प्रमुख बँकांवर कर्जावरील व्याजदरात (Loan Interest rates) कपात करण्यासाठी दबाव निर्माण होऊ शकतो. ही शक्यता गृहीत धरुन बँकांनी कर्जावरील व्याजदर 0.25 टक्क्यांनी घटवल्यास गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते फेडणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार 1 ऑक्टोबर 2019 नंतर ज्यांनी फ्लोटिंग व्याजदरावर कर्ज घेतलं आहे त्यांना बाहेरच्या बेंचमार्कशी जोडणं गरजेचे आहे. त्यामुळे आरबीआयनं रेपो रेट घटवल्यास बँकांनी देखील गृह कर्जावरील व्याजदर कमी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये कपात केली तर गृहकर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता असते. याचा फायदा नव्याने गृहकर्ज घेणाऱ्यांना आणि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट असणाऱ्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे समजा तुमच्या गृहकर्जाचा व्याजदर 8.50 टक्के असेल तर त्यामध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात होऊन तो 8.25 टक्क्यांवर येईल.
गृह कर्ज – 40 लाख रुपये
कर्जाचा कालावधी – 30 वर्ष
व्याजदर – 8.5 टक्के
ईएमआय – 30 हजार 757 रुपये
गृह कर्ज – 40 लाख रुपये
कर्जाचा कालावधी – 30वर्ष
नवे व्याजदर – 8.25 टक्के
ईएमआय – 30 हजार 51 रुपये
किती पैसे वाचणार ?
706 रुपये प्रति महिना
दर वर्षी 8 हजार 472 रुपये
जेव्हा बँकांना पैशाची (Funds) गरज भासते, तेव्हा त्या RBI कडून कर्ज घेतात. या कर्जावर बँकांना जो व्याजदर (Interest Rate) द्यावा लागतो, तो म्हणजे रेपो रेट. त्यामुळे रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. बँकांना कमी दराने कर्ज मिळाल्यास त्या ग्राहकांनाही कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करु शकतात. RBI रेपो रेटचा वापर अर्थव्यवस्थेतील तरलता (Liquidity) आणि चलनवाढ (Inflation) नियंत्रित करण्यासाठी करते.
https://www.youtube.com/watch?v=5kbm_k-57qs
आणखी वाचा
धास्तावलेल्या गुंतवणूकदारांना रिझर्व्ह बँकेचा दिलासा, रेपो रेट घटवून 6 टक्क्यांवर आणला, ईएमआय घटणार?
ज्याची भीती होती तेच झालं, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तो निर्णय घेतलाच, चीनवर 104 टक्के आयातशुल्क
अधिक पाहा..