सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मतप्रदर्शन

वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांत या विधेयकावर निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. जर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घेतला नाही तर त्यांना त्यासाठी वैध कारण द्यावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यपालांनाही हे विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. जर संविधान दुरुस्तीचे काम सर्वोच्च न्यायालय करणार असेल तर संसद आणि विधानसभांचा उद्देश काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

राज्यपालांच्या या विधानावर काँग्रेस आणि सीपीआयएमने जोरदार टीका केली आहे. राज्यपालांचे हे विधान अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. तसेच सीपीआयएमचे सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनी राज्यपालांचे विधान अयोग्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले.