सोलापूर : स्वारगेट दुर्घटनेनंतर आता महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी राज्य परिवहनकडील सध्याच्या १२ हजार बसगाड्यांसह नव्या अडीच हजार गाड्यांमध्ये जीपीएस, पॅनिक बटण (वैद्यकीय अलार्म) आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. याशिवाय आगामी शैक्षणिक वर्षापासून शाळांमधून विद्यार्थी ज्या स्कूलबसमधून घरापर्यंत ये-जा करतात, त्या गाड्यांमध्ये देखील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागणार आहेत.

राज्यातील शाळांची संख्या तीन लाखांवर असून त्यातील विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्कूल बस आहेत. आता प्रत्येक स्कूलबसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी दर्जेदार सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक असणार आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी होणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला आरटीओ किंवा वाहतूक पोलिसांकडून १० हजारांहून अधिक दंड होऊ शकतो. स्कूल बसमधील सीसीटीव्हीचे फुटेज किमान ३० दिवस साठवून ठेवण्याचे बंधन शाळांना असेल.

दुसरीकडे सध्या महामंडळाकडील १५ हजार बसगाड्यांपैकी तीन हजार बस पुढच्या वर्षापर्यंत स्क्रॅपमध्ये निघणार आहेत. त्यामुळे सुस्थितीतील १२ हजार बसगाड्यांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आगामी दोन महिन्यांत प्रत्येकी चार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार असून त्याचा मॉनिटरिंग गाडीतच असणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून देखील निधी मागण्यात आला आहे. मे महिन्यात निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे नियोजन असून तया सर्व बसगाड्यांना ‘जीपीएस’ प्रणाली देखील असणार आहे. त्यामुळे बसगाड्यांचे नेमके लोकेशन समजायला मदत होणार आहे.

स्कूल बस व लालपरीत असणार सीसीटीव्ही कॅमेरे

शाळांच्या प्रत्येक स्कूलबसमध्ये दर्जेदार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे बंधन असणार आहे. त्या कॅमेऱ्यांचे मॉनिटरिंग संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापक कार्यालयात राहील. तसेच स्कूल बसचे भाडे देखील एकसमान राहील. केंद्र सरकारच्या नियमावलीचा आधार घेऊन एकसदस्यीय समिती अहवाल सादर करेल. त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाईल. परिवहनच्या नवीन बसगाड्यांमध्ये देखील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहेत.

- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

मध्यम, लांब पल्ल्याच्या व मुक्कामी बसगाड्यांना ‘जीपीएस’

परिवहन महामंडळाने यापूर्वी १४ हजार बसगाड्यांना ‘जीपीएस’ मशिन बसविल्या होत्या. त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च झाला. मात्र त्यातील सहा हजार गाड्यांमधील यंत्रणा बंदच होती. अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीनंतर केवळ आठ हजार गाड्यांमधील जीपीएस मशिन सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे उर्वरित ६००० बसगाड्यांमध्ये पुन्हा नव्या जीपीएस मशिन बसवाव्या लागणार आहेत. त्यातही मध्यम, लांब पल्ल्याच्या व मुक्कामी गाड्यांचाच समावेश असणार आहे.