दरवर्षी जिल्हा परिषदेसह सरकारी व खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. येत्या 2025-26 शैक्षणिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेने 23 लाख पुस्तकांची मागणी ‘बालाभारती’कडे केली आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या एकूण चार लाख सहा हजार विद्यार्थ्यांना ही पुस्तके दिली जाणार आहेत. दरवर्षी 15 जूनला शैक्षणिक वर्ष सुरू होते. त्या अनुषंगाने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी मुलांना पुस्तकेवाटप करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्षात किती पाठ्यपुस्तकांची गरज आहे, याची माहिती प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून मार्चमध्येच घेण्यात आली.

प्रत्यक्ष पटापेक्षा 10 टक्के जास्त पुस्तकांची मागणी शिक्षक करतात. कारण ऐनवेळी पटसंख्या वाढू शकते. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. यामध्ये जिल्हा परिषद, मनपा व अन्य अनुदानित शाळांचा समावेश असतो. पुढील शैक्षणिक वर्षात जिल्ह्यातील सुमारे चार लाख सहा हजार 313 विद्यार्थ्यांसाठी 23 लाख 85 हजार 937 पुस्तकांची मागणी ‘बालभारती’कडे जिल्ह्यातून करण्यात आलेली आहे. ‘बालभारती’ पोर्टलवर ही नोंदणी करण्यात आली आहे. पहिल्याच दिवशी पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या हातात पडतील, असे नियोजन शिक्षण विभाग करणार आहे.

दरम्यान, दप्तराच्या वाढत्या वजनाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम, खेडोपाडी असलेल्या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना शाळेत शिकायला जाताना पुरेसे लेखनसाहित्य उपलब्ध नसणे, याचा विचार करून शैक्षणिक वर्ष 2023-24पासून इयत्ता दुसरी ते इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची कोरी पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयावर शिक्षणक्षेत्रातून टीका करण्यात आली. योजनेचा अपेक्षित उद्देश सफल न झाल्याने पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची कोरी पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय यंदा रद्द करण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 आणि त्यापुढे पूर्वीप्रमाणेच नियमित पाठ्यपुस्तके वांच्या पानांशिवाय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

तालुकास्तरावरून पुस्तके मुख्याध्यापकांकडे

मागणी केलेली पुस्तके जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागात प्राप्त झाल्यानंतर तेथून पंचायत समितीत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येतील. तालुकास्तरावरून ही पुस्तके नंतर केंद्रप्रमुख व तेथून प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे रवाना करण्यात येणार आहेत.