Child Trafficking Case: बाल तस्करी हा एक मोठा प्रश्न देशासमोर उभा आहे. ही अत्यंत संवेदनशील प्रकरणं असून या प्रकरणांच्या सुनावणी देखील अनेक काळासाठी रखडतात. यापार्श्वभूमीवर ही प्रकरणं तातडीनं हाताळण्यासाठी या प्रकल्पांची सुनावणी ६ महिन्यात पूर्ण व्हावी, असे निर्देस सुप्रीम कोर्टानं राज्यांना दिले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर बाल तस्करी प्रकरणाचं रॅकेट चालवणाऱ्या एका आरोपीचा जामीन रद्द करताना सुप्रीम कोर्टानं हे सर्वसाधारण निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं देशभरातील सर्व हाय कोर्टांना आदेश देताना म्हटलं की, बाल तस्करीशी संबंधित प्रलंबित खटल्यांच्या स्थितीबद्दल आवश्यक माहिती मागवावी आणि त्यानंतर 6 महिन्यांत खटला पूर्ण करण्यासाठी परिपत्रक जारी करून न्यायालयाला अहवाल सादर करावा. तसंच, भारतीय संशोधन आणि विकास संस्थेने (BIRD) मानवी तस्करीबाबत केलेल्या अभ्यासात केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी सर्व राज्ये आणि हायकोर्टांनी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. BIRDच्या अहवालानुसार, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी 2013 मध्ये जारी केलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत बेपत्ता मुलांची प्रकरणं अपहरण किंवा तस्करी म्हणून हाताळली पाहिजेत.
दरम्यान, न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं बाल तस्करी प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर केल्याबद्दल अलाहाबाद हायकोर्टावर टीका केली. ज्यानंतर आरोपींनी न्यायालयीन कामकाजात हजर राहण्यास नकार दिला आणि उत्तर प्रदेशनं त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज न केल्याबद्दल देखील सुप्रीम कोर्टानं झापलं आहे.
BIRD चा अहवाल काय सांगतो?भारतीय संशोधन आणि विकास संस्थेने (BIRD) मानवी तस्करीबाबत केलेल्या अभ्यासात केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी सर्व राज्ये आणि हायकोर्टांनी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की,
1. देशभरातील सर्व राज्य सरकारांनी BIRDच्या 12.04.2023 च्या अहवालाकडं लक्ष द्यावं. विशेषत: या निकालाच्या परिच्छेद 34 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं शिफारसी केल्या आहेत.
2. सर्व राज्य सरकारांनी संपूर्ण अहवालाचा अभ्यास करावा, तसंच या संदर्भात योग्य पद्धती तयार करून प्रत्येक शिफारसी लागू करण्यास सुरुवात करावी.
