मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेत कपात केली आहे. यामध्ये सरकारने ७.७ लाख महिलांना देण्यात येणारी मासिक रक्कम कमी केली आहे. या ७.७ लाख महिलांना या योजनेत दरमहा १,५०० रुपयांची मदत मिळत होती. पण आता त्यांना फक्त ५०० रुपये दिले जात आहेत. या महिलांना दुसऱ्या योजनेचा फायदा मिळत असल्याने त्यांच्या रकमेत कपात करण्यात आली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या महिलांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत आधीच १,००० रुपये मिळत आहेत. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त १,५०० रुपये मदत म्हणून दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना आता ५०० रुपये दिले जात आहेत.महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, ही कपात योजनेच्या धोरणानुसार करण्यात आली आहे आणि या रकमेतील फरक आता ७,७४,१४८ महिलांना दिला जात आहे. ३ जुलै २०२४ नंतर या प्रक्रियेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, विरोधकांनीही या निर्णयावर जोरदार टीका केली. महिलांविरुद्ध हा निर्णय चुकीचा असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. तर, सरकारचे म्हणणे आहे की हा निर्णय धोरणानुसार घेण्यात आला असून कोणत्याही पात्र महिलेला योजनेतून वगळण्यात आलेले नाही. सरकारने डिसेंबर २०२४ मध्ये सर्व लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पुनर्तपासणी करण्याची घोषणा केली होती. चारचाकी वाहन मालक आणि २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले. यापूर्वी या योजनेचे २.६३ कोटी लाभार्थी होते. परंतु फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ मध्ये फक्त २.४६ कोटी महिलांना पैसे पाठवण्यात आले. म्हणजेच १७ लाख महिला या योजनेतून वंचित राहिल्या.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी सांगितले होते की छाननीनंतर लाभार्थ्यांची संख्या १०-१५ लाखांपर्यंत कमी होऊ शकते. ते म्हणाले की आम्ही नियम किंवा पैसे बदलणार नाही. फक्त पात्र लोकांनाच पैसे मिळतील याची खात्री करत आहोत. राज्य सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची पाच मुख्य मुद्द्यांवर तपासणी करत आहे. लाभार्थी १८-६५ वयोगटातील असावेत आणि ते महाराष्ट्राचे रहिवासी असले पाहिजेत. त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणीतरी सरकारी नोकरीत आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनाही हा लाभ मिळेल, परंतु दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ दरमहा १५०० रुपयांपेक्षा जास्त नसावा.