नवी दिल्ली : (पीटीआय) : ‘राष्ट्रपती-राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा पाळावी,’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. याबाबत चिंता व्यक्त करून उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी न्यायव्यवस्थेवर आज कठोर शब्दांत टीका केली.

ते म्हणाले की न्यायाधीश कायदेनिर्मिती करून अन् कार्यकारी मंडळाची कार्ये करून ‘सुपर’संसद म्हणून काम करतील अशी लोकशाहीप्रणाली भारताने स्वीकारलेली नाही. न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देतील, अशी स्थिती येऊ शकत नाही. राज्यघटनेचे सर्वोच्च न्यायालयाला विशेषाधिकार देणारे अनुच्छेद १४२ न्यायव्यवस्थेला लोकशाही शक्तींविरुद्ध वापरण्यासाठी सतत उपलब्ध असलेले जणू ‘अण्वस्त्र’च बनले आहे.मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे प्रथमच असे आदेश दिले, की राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी त्यांच्या विचारार्थ दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा.

राज्यसभा प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना धनकड म्हणाले, की न्यायालयाने अलिकडे राष्ट्रपतींनाही आदेश दिले आहेत. आपली वाटचाल कुठे चालली आहे? देशात नेमके काय चालले आहे? आपण त्याविषयी अतिशय संवेदनशील असले पाहिजे. आपण हा दिवस पाहण्यासाठी लोकशाहीव्यवस्थेची निवड केलेली नाही. राष्ट्रपतींना ठराविक कालमर्यादेत निर्णय घेण्यास सांगितले जात आहे अन् जर त्यांनी निर्णय घेतला नाही, तर तो निर्णय कायदा होईल?

धनकड म्हणाले, की आपले न्यायाधीश संसदेची कामे पार पाडून कायदे बनवतील. एक ‘सुपर संसद’ म्हणून काम करतील. पण त्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी नसेल, कारण देशातील कायदे त्यांच्यावर लागू होत नाहीत. अतिशय उच्च स्तरावर ही चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. माझ्या आयुष्यात असा प्रसंग येईल, याची मी कधीही कल्पनाही केली नव्हती. भारताचे राष्ट्रपतिपद हे अत्युच्च पद आहे. राष्ट्रपती राज्यघटनेचे रक्षण, संवर्धन आणि संरक्षण करण्याची शपथ घेतात. अन्य म्हणजे उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री, खासदार आणि न्यायाधीश हेही राज्यघटनेचे पालन करण्याची शपथ घेतात. न्यायपालिका राष्ट्रपतींना आदेश देण्याच्या स्थिती निर्माण करू शकत नाही.

आपण त्यांना कोणत्या आधारावर आदेश देता? राज्यघटनेनुसार तुम्हाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४५ (३) अंतर्गत राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचा एकच अधिकार आहे अन् त्यासाठीही किमान पाच न्यायमूर्ती अथवा त्याहून अधिक न्यायमूर्तींचे खंडपीठ असावे लागते. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यकारी व्यवस्था बळकट करण्याची वेळ आली आहे. एका संस्थेने दुसऱ्या संस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात घुसखोरी करून, गंभीर आव्हान निर्माण करणे चांगले नाही, असेही धनकड यांनी नमूद केले.

धनकड यांनी यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त केल्याबद्दल भाष्य केले. १४ अन् १५ मार्चच्या रात्री नवी दिल्लीत एका न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी एक घटना घडली. सात दिवस उलटल्यानंतरही कोणालाही त्याबद्दल माहिती नव्हती. याबाबत कारवाईस लागणाऱ्या विलंबाबाबत संबंधितांकडे समाधानकारक स्पष्टीकरण आहे का? महिनाभरानंतरही संबंधित न्यायाधीशांविरुद्ध साधा गुन्हाही (एफआयआर) दाखल करण्यात आलेला नाही.

या देशात राज्यघटनेनुसार फक्त राष्ट्रपती अन् राज्यपालांनाच थेट कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण आहे. अन्य कोणाहीविरुद्ध, कोणत्याही घटनात्मक पदाधिकाऱ्याविरुद्धही अगदी माझ्याविरुद्धही गुन्हा नोंदवता येतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.