राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणीसाठी राज्य अभ्यासक्रम आराखडा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय नुकताच जाहीर झाला. या अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी ही राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्येच (केंद्रीय, सीबीएसई, आयसीएसई आदी नव्हे) टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात एकूणच त्यासाठीचा आकृतीबंध त्यातील पायाभूत स्तर, भाषाविषयक धोरण, विषय योजना आणि मूल्यमापन याविषयीचे धोरण स्पष्ट केले आहे. यातच पहिलीपासून मराठीसोबतच इंग्रजी आणि हिंदी हे विषय पहिलीपासून पाचवीपर्यंत अनिवार्य करण्यात आले आहेत. हिंदीचा विषय लादल्याचे सांगत काही राजकीय, काही शैक्षणिक क्षेत्रातील आणि उर्वरित राज्य शिक्षण मंडळ आणि इतर मंडळातील अंतर माहीत नसलेल्यांनीही शिक्षण व्यवस्थेवरच आभाळ कोसळ्यागत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. खरे तर या प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण विभागासाठी काही नवीन नाहीत. काही दिवसांपूर्वी सीबीएसई पॅटर्नवरूनही असेच काहींनी विरोध केला. आता तो काहीसा शांत होत असतानाच आता हिंदीचा मुद्दा राजकीय पटलावर आणला गेल्याने या विषयावर दुसरी बाजूही स्पष्ट होणे आवश्यक वाटते.

मागील एक तपापूर्वी पहिलीपासून इंग्रजी सुरू करण्याला देखील असाच विरोध झाला. त्यावेळी मराठीचा कळवळा करणारी बरीच मान्यवर मंडळी होती. आता हिंदीला विरोध करणारे देखील थोड्याबहुत अंतराने तेच चेहरे, तेच तज्ञ आणि तीच मंडळी आहेत. यात आता विरोधीपक्ष आणि डाव्यांचीही भर पडल्याने हा विषय अधिक चर्चेत आला आहे. काहींनी तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात भाषेसाठी दोनच विषय होते, मध्येच हिंदी आणून अन्याय केल्याची भावना व्यक्त केलीय तर काहींनी हिंदीला अनिवार्य करण्यावरून आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यात बरेच तथ्य जरी असले तरी शिक्षण विभागाला कोणता विषय अनिवार्य करायचा आणि कोणता सहजपणे लावून घ्याचा याचे भान नसल्याने अनेक वाद निर्माण करण्याची एक पद्धतच त्यांनी विकसित केली आहे. त्याचाच एक भाग हिंदीच्या अनिवार्यतेचा म्हणता येईल.

हिंदीविरोधात एकूण प्रतिक्रिया पाहता, विद्यार्थी हितापेक्षा राजकारण आणि केवळ विरोधाला विरोधाचा प्रकार अधिक दिसतो. यामुळेच हिंदीला विरोध करणाऱ्या या मंडळींना राज्य शिक्षण मंडळाबद्दल प्रचंड आपुलकी जिव्हाळा अथवा खूपच प्रेम आहे असेही म्हणता येणार नाही. कारण यातील अनेक मंडळींनी मागील काही दशकात राज्य शिक्षण मंडळ आणि मराठी माध्यमांच्या शाळासोबत नाळ तोडून टाकलेली आहे. हिंदी भाषेला विरोध करणाऱ्यांमध्ये असंख्य मंडळीच्या शाळा आणि मंडळे देखील ठरलेले असतात. यात राजकारणी, स्वतःला मराठी भाषाप्रेमी असतील अथवा काही अपवादाने शिक्षक देखील. जी मंडळी एसीमध्ये बसून मराठीची चिंता करताहेत त्यांचीही मुले, नातवंडे राज्य शिक्षण मंडळाच्या इंग्रजी शाळेत देखील शिकत नसतात. त्यांना सीबीएसई, केंब्रिज, आयसीएससीई आदी मंडळाच्या शाळा लागतात. मग राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये हिंदी विषय अधिकचा येत असताना या मंडळींनी खरंच विरोध करायला हवे का?, जर मराठीची चिंताच वाटते तर तर येत्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये हिंदी विरोधात प्रतिक्रिया देणाऱ्या प्रत्येक नेते, तज्ञ मराठी भाषा प्रेमींनी राज्य शिक्षण मंडळाच्या मराठी शाळांमध्ये किमान दहा-दहा मुलांचे प्रवेश करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, त्याची यादी प्रसिद्ध करून दाखवावी म्हणजे त्यांचे खरेच मराठी शाळा विषयी आणि मराठी भाषेविषयीची प्रेम समजून येईल.

केवळ राजकारणी आणि श्रीमंत, मध्यमवर्गीयच नव्हे तर सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक असलेल्या अनेक मंडळींची मुले देखील आपल्याच शाळेमध्ये शिकवत नसतात. या मंडळींना आपल्या शिकवणीवर विश्वास नसावा, असे चित्र केवळ शहरी भागातच नव्हे तर ग्रामीण भागात देखील गावोगावी दिसून येते. तरी याला काही शिक्षकांचा खूप मोठ्या प्रमाणात अपवाद आहेत, हेही नाकारता येत नाही. ज्या शिक्षकांची मुले त्यांच्याच शाळेत शिकत नाहीत, याची शिक्षण मंडळाने माहिती गोळा केल्यास भयंकर वास्तव समोर येऊ शकेल.

आज मराठी शाळांची स्थिती दयनीय बनली आहे. ज्या शाळा टिकून आहेत, त्यासाठी काही ज्ञानोपासक शिक्षकांच्या भरवशावरच. आपल्या शाळांतील पटसंख्या वाढावी म्हणून उन्हातान्हात गावोगावी पायपीट करून आपल्या शाळा जपल्या आहेत. त्यांचे कौतुक कोणीही करत नाही. त्यांनी जपलेल्या गुणवत्तेमुळेच थोड्या बहुत सरकारी शाळा शिल्लक आहेत. अन्यथा त्यांनाही टाळे लागले असते. अनुदानित शाळांची अवस्था तर अत्यंत बिकट बनली आहे. काहींचा अपवाद वगळता अनेक संस्थाचालकांनी सरकारचे वेतन घ्यायचे आणि आपली सत्ता गाजवायची शिक्षकांना वाटेल त्याप्रमाणे वागणूक द्यायची हा धंदा राजरोसपणे सुरू ठेवला आहि. संस्थाचालकांचे शेंबडं पोरही शिक्षकांना एखाद्या गुलामासारखी वागणूक देतं. असंख्य वेळा त्यांचा अन्याय सहन करूनही शिक्षक ते सहन करतात, तोंड उघडत नाहीत, यावर एकही मराठी भाषाप्रेमी आवाज उठवायला तयार नाही. अलीकडे चर्चेत असलेले शिक्षक भरती घोटाळ्याचे प्रकरण हे काही नवीन नाही मुंबई, ठाणे आदी जिल्ह्यात साडेतीनशेहून अधिक भरती बंद असतानाही बोगस शिक्षकांची भरती मागच्या १५ वर्षात झाली, त्याच्या चौकशीचा अहवाल चार वर्षांपूर्वीच तत्कालीन मंत्र्यांनी दडवून टाकला होता. मुंबईत तर बोगस हिंदी शिक्षकांची प्रचंड मोठी फौज कार्यरत आहे. सरकारचे वेतन घेऊन मस्त मजेत आहेत. गैरमार्गाने झालेल्या शिक्षक भरतीच्या विरोधात लढणाऱ्या संघटनांवर कारवाई केली जाते, आणि दुसरीकडे बेकायदेशीर भरती प्रक्रिया करणारे, लाखो गोरगरीब मुलांच्या भवितव्याशी खेळणारे संस्थाचालक शिक्षक मात्र सरकारचे पुरस्कार घेऊन शिक्षण महर्षी ठरतात, आमदारही होतात हे आपल्या राज्यातील दुर्दैव.

आजच्या इंग्रजी शाळांमध्ये लाखो रुपयांचे शुल्क भरतो परंतु त्या संदर्भातील गुणवत्तेवर कधी प्रश्न उपस्थित केला जात नाही. जे शिक्षक या इंग्रजी शाळांमध्ये शिकवतात त्यांची गुणवत्ता त्यांची शैक्षणिक पात्रता त्यांचे प्रशिक्षण झालेले आहे का, हे देखील पाहण्याची तसदी कोणत्याही संघटनांना घ्यावी वाटत नाही. वाटेल त्यावेळी शुल्क वाढवून पालकांची लूटमार करणाऱ्या शाळांना एकीकडे राजकारणी आणि दुसरीकडे संस्था चालक संघटना पाठराखण करताना दिसतात.

आरटीईमध्ये प्रवेश मिळालेल्या आणि आठवीचे शिक्षण पूर्ण झालेल्या लाखो पालकांकडे आज शुल्क भरायला पैसे नसल्याने त्यांची मुले आठवीनंतर पुढे शिकू शकत नाहीत. हे भयावह वास्तव महाराष्ट्रात समोर आले आहे. शुल्क भरले नाही म्हणून असंख्य विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका आणि खाजगी शाळा सोडल्याचा दाखला देत नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना आज शाळा आणि शिक्षणही सोडावे लागले आहे. यासाठी यु-डायसच्या अहवालामध्येही सहावी ते दहावीपर्यंतचे सुमारे चार लाख मुले शिक्षण सोडून कुठे गेली याचा अंदाज मिळत नाही. अशावेळी राज्य शिक्षण मंडळाचा पाया नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर भक्कम होत असेल तर त्याला विरोध करून या मंडळींना नेमके काय साधायचे आहे?

मराठीच्या नावाने संस्था चालवणारे देखील मराठी शाळांचे मारेकरी आहेत असे म्हटले तर धाडसाचे होईल. परंतु मुंबईतच नव्हे तर राज्यात ज्या-ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडल्या, त्या ठिकाणची कोणतेही सर्वेक्षण या मंडळींनी कधीही करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. मागील 10-15 वर्षात पालकांची इंग्रजी शाळांकडे जाण्याची मानसिकता का बनली, ती मानसिकता आपण तोडू शकतो का, यासाठी देखील ठोस पर्याय या मंडळींना उभे करता आले नाहीत. केवळ मराठीच्या नावाने रडगाणे करायचे आणि आपली पोळी भाजून घेण्यापलीकडे काहीही केलेले दिसत नाही. कमी जास्त म्हणून मराठीचा विषय आल्यास केवळ पेपरबाजी आणि चॅनलला बाईट देण्यापलीकडे यांची कोणतेही योगदान(काहींनी मराठी संस्थांच्या नावाने बरीच मोठी पदे मिळवलेली आहेत) दिसत नाही. मराठी शाळा बंद पडतात म्हणून कोणताही कार्यक्रम घेऊन तो अखेरपर्यंत तडीस नेता, त्या शाळा वाचवल्याचे एकही उदाहरण नाही.

मुंबईसारख्या शहरात मागील 10 वर्षांमध्ये दीडशेहून अधिक मराठी माध्यमांच्या शाळांना टाळे लागले. यातील मराठीप्रेमींनी या मराठी शाळा वाचवण्यासाठी काही केल्याचे दिसत नाही. मुंबईत साने गुरुजींच्या नावाची शाळा देखील आम्हाला वाचता आली नाही. मुंबई शहरात महापालिका शाळांचा अपवाद वगळता मराठी शाळाचा इतिहासच पुसला जात आहे. यासाठी साने गुरुजींचा वारसा सांगणारेही तितकेच जबाबदार आहेत. काहींनी तर मुंबई महापालिकेची अर्धी शाळाच बळकावून आपले कार्यालय थाटले. रात्र शाळांच्या नावाने काही शाळांवर ताबा मिळवला. दुसरीकडे मुंबई उपनगरात कामगार नेत्याने उभी केलेली शाळा एका धनदांडग्यांने बळकावून तिचे खाजगीकरण केलं. इतकेच नव्हे तर त्यांना महापालिकेच्या शाळा देखील कमी पडल्या. अनेकांनी वर्गखोल्या बळकावून मोठी दुकानदारी सुरू केली. परंतु ज्या शाळांचे वर्ग बळकावले त्या मूळ महापालिकेच्या शाळा पुन्हा भक्कमपणे कशा चालतील यासाठी एकाने प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. यामुळे मुंबईतल्या महापालिकेच्या शाळा बळकवणाऱ्यांच्या यादीमध्ये असलेल्या मंडळींनी किती मराठी शाळा वाचवल्या आणि त्यासाठी किती योगदान दिले याची यादी जर जाहीर केली तर एकही व्यक्ती हिंदी विरोधात समोर येऊन प्रतिक्रिया देईल असे तरी वाटत नाही.

महाराष्ट्रात मराठी भाषेची गळचेपी होते, याला केवळ परप्रांतीय कारणीभूत असे नव्हे. तर त्याला आपणच कारणीभूत आहोत. प्रत्येकाने मराठी माध्यमातूनच आणि सोबत इंग्रजी विषय भक्कम करत आपली मुले शिकवण्याचा अट्टाहास धरला असता तर मराठी माध्यमांच्या शाळासंदर्भात एक वातावरण निर्माण झाले असते. पंधराएक वर्षापूर्वी पहिलीपासून इंग्रजी आणले जाणार म्हणून अनेकांनी विरोध करून तो विषय मोडीत काढला होता. सद्यस्थितीत राज्य सरकारला इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करावा लागतो, आणि त्यांची अंमलबजावणी त्या शाळा करत नाहीत हे आपल्या राज्याचे दुर्दैव आहे.

आज जगभरातील अनेक संशोधनातून ठराविक वयात बालकांचा मेंदू खूप वेगाने विकसित होतो. तो एकाच वेळी अनेक भाषा, ज्ञान याचे संकलन करतो, हे सिद्ध झालेले आहे. पालकांची मानसिकता मुलांना स्पर्धेत उतरवण्याची झाली आहे. त्यामुळेच पहिलीपासून खाजगी क्लासेसचे पेव फुटलेले दिसते.

आजमितीला मराठी माणसाच्या प्रत्येक घरामध्ये हिंदी बोलताना ती परकी भाषा आहे, असं कधीच वाटत नाही. रोज हिंदी चित्रपट, मालिका पाहताना हिंदी ही वेगळी भाषा आहे याची जाणीव देखील आपल्याला कधी वाटत नाही. अशावेळी हिंदीचा विरोध करून काय सिद्ध करणार आहोत? भारताच्या कानाकोपऱ्यात कोणत्याही राज्यात गेल्यानंतर हिंदी आली तरच आपण संवाद साधू शकतो. इंग्रजीमुळे जगातील कोणत्याही देशात आपली अडचण होत नाही. फ्रेंच जपानी आणि इतर अनेक भाषा राज्यातील अनेक इंग्रजी शाळांमध्ये शिकवल्या जातात. आज महाराष्ट्राच्या कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणाच्या बॉर्डरवरील असंख्य कुटुंबांमध्ये एकाच वेळी गुजराती, कन्नड, तेलगू हिंदी उर्दू आणि मराठी अशा भाषा बोलल्या जातात याचा त्या- त्या व्यक्तींना खूप मोठ्या प्रमाणात फायदाच होतो. इतकेच काय राज्यातच अनेक समाजाच्या आपल्या भाषा असून त्याही मराठीसोबत रोजच्या व्यवहारात बोलल्या जातात, त्यातून तोटा विद्यार्थ्यांवर ताण आल्याने कुठेही दिसून येत नाही. अशावेळी रोजच्या व्यवहारात मराठीप्रमाणेच सहजपणे बोलली जाणारी हिंदी मुलांनी पहिलीपासून शिकणे फायद्याचेच ठरेल.

केंद्रीय मंडळाच्या प्रत्येक शाळेत पहिलीपासून इंग्रजीसोबत हिंदी हा अनिवार्य म्हणून विषय शिकवला जातो. तिथे ही मंडळी विरोध करणार आहेत का? राहिला प्रश्न शिक्षकांचा. प्रामाणिकपणे सेवा म्हणून वाहून घेतलेल्या शिक्षकांनी वेळोवेळी नवीन शैक्षणिक धोरणाचे, आत्तापर्यंत करण्यात आलेल्या विविध बदलांचे स्वागत करून आपली भूमिका बजावलेली आहे. आणि त्याची सिद्धता देखील केलेली आहे. प्रामाणिक शिक्षकांना नवीन भाषा नवीन धोरणातील अनेक बदल याचा कोणताही त्रास होताना दिसत नाही. त्रास होतो तो कामचुकार शिक्षकांना त्यांच्या नावाने कोट्यावधीची 'माया' जमवलेल्या संस्थाचालकांना. त्यामुळे अशा राजकारणी, शिक्षकांकडे दुर्लक्ष करून आपली मुले केंद्रीय शाळांप्रमाणे पहिलीपासून मराठीसोबत हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भाषा देखील शिकली पाहिजे याचा अट्टाहास पालकांनी धरल्यास त्या मुलांचा भविष्यात फायदाच होणार आहे. आपल्या मुलांवर ताण येईल खूप अभ्यासक्रम लादला जाईल, असा गैरसमज करून घेणारे पालक दहावी, बारावीमध्ये ऐनवेळी केंद्रीय स्तरावरील परीक्षांची ओझे लादतात. दहावी पास झाल्यानंतर अनेक खाजगी क्लासवाल्यांसोबत टाईप करून मुलांना महाविद्यालयात कमी आणि क्लासेसमध्ये अधिक वेळ बसवतात, अशावेळी असंख्य मुले इंग्रजी आणि हिंदी झेपत नसल्याने आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत येतात, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून देशात एकच शिक्षण पद्धती येत असेल अथवा त्यामध्ये मराठीचा कुठेही ऱ्हास होणार नसेल तर हिंदीला विरोध करणे केवळ स्वार्थी राजकारण ठरेल. उद्याचा भारत विकसित करायचा असेल तर येणारे बदल देशभरातील नवीन मूल्यमापन पद्धती स्वीकारल्या पाहिजेत. त्यामध्ये आपली मुले कुठेही कमी न पडता कोणते स्पर्धेत पुढे आली पाहिजे. याची मुहूर्तमेढ जर मराठीसोबत इंग्रजी, हिंदीच्या माध्यमातून रोवली जात असेल तर त्याचे स्वागतच करायला पाहिजे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून सीबीएसई पॅटर्न म्हणजेच एनसीआरटीईचे पुस्तके अभ्यासाला घेतली जाणार आहेत. त्यातून शिक्षणाच्या एकूण मूल्यांकन पद्धतीमध्येच अत्यंत सकारात्मक बदल होणार आहेत. या बदलाचे परिणाम पुढील दहा वर्षात दिसून येतील. आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये मराठीचा टक्का वाढण्यापासून ते देशपातळीवर अनेक नामांकित संस्थांमध्ये राज्यातील मुलांची संख्या निश्चितच वाढणार आहे. सीबीएसई पॅटर्नमुळे मूल्यांकन पद्धतीत सारख्या असतील यामुळे विद्यार्थ्यांना येत्या काळात खाजगी क्लासेसमध्ये लाखो रुपये देऊन जी तयारी करावी लागते, ती तयारी देखील करण्याची गरज तितकी पडणार नाही. हा इतका मोठा बदल या नव्या पॅटर्नमुळे होणार आहे. इतकेच नव्हे तर भविष्यात ज्या-ज्या भाषा संवादासोबत रोजगार, नोकरी आणि हित जपणाऱ्या ठरतील त्या भाषाशी देखील आपल्या मुलांची नाळ जोडली पाहिजे. तरच आपली मुले भविष्यात कोणत्याही स्पर्धेत टिकून राहतील.