मुंबई : ‘सर्व सरकारी रुग्णालयांमधून अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे ‘कॅशलेस’ उपचार देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी,’’ असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा मंत्र्यांनी घेतला. यावेळी आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगताप आदी उपस्थित होते.

आबिटकर म्हणाले, ‘‘आयुष्मान योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या एक हजार ७९२ वरून चार हजार १८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती नेमली आहे. त्यांच्यामार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपण यासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘‘जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहिती, खाटांची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक सरकारी रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान पाच रुग्णांवर ‘कॅशलेस’ उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, ’’ असे निर्देश आबिटकर यांनी दिले आहेत.

आयुष्मान योजनेसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका घ्याव्यात आयुष्मान कार्ड मोहिमेस गती देण्यासाठी आशासेविका, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना, कार्ड वाटपासाठीचे मानधन वाढविणार

रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून एक हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून आबिटकर म्हणाले की या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करण्यात यावी. यात गैरप्रकार खपवून घेणार नाही.