ALSO READ:
1 एप्रिल 2025 च्या नोटीसला स्थगिती असेल: 16 एप्रिल रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने ही बाब लक्षात घेतली की 7 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती परंतु त्यावर सुनावणी झाली नाही. "दरम्यान, विनंतीनुसार, प्रतिवादी क्रमांक 1 नाशिक महानगरपालिकेने जारी केलेली 1 एप्रिल 2025 रोजीची नोटीस स्थगित राहील," असे खंडपीठाने आदेश दिले. खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 21 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
ALSO READ:
दर्गा व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील नवीन पहवा यांनी दावा केला की सर्व प्रयत्न करूनही हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सूचीबद्ध झाले नाही, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे असाधारण पाऊल उचलले. 16 एप्रिलच्या आपल्या आदेशात, खंडपीठाने म्हटले आहे की, "या प्रकरणाची यादी तयार करण्यासाठी दररोज प्रयत्न केले जात होते या वरिष्ठ वकिलांच्या विशिष्ट विधानाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही हे असाधारण पाऊल उचलले आहे." वारंवार विनंती करूनही उच्च न्यायालयाने खटला रद्द केलेला नाही या विधानाबद्दल आम्हाला खात्री नाही.
सूचीबद्ध केले नसते. हे एक गंभीर विधान आहे आणि वकिलाने अशा विधानाची जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि त्याचे परिणाम समजून घेतले पाहिजेत.
ALSO READ:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना अहवाल पाठविण्याचे निर्देश: यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना याचिका सूचीबद्ध करण्याबाबत अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाशिक महानगरपालिकेला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणातील धार्मिक वास्तू पाडली जाण्याची शक्यता असल्याने पहवा यांनी या प्रकरणात तातडीने सुनावणीची गरज असल्याचे नमूद केले होते, याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.
पहवा म्हणाले की, संविधानाच्या कलम 226 अंतर्गत 7 एप्रिल 2025 रोजी उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि ते 8 एप्रिलपासून प्रकरण सूचीबद्ध होण्याची वाट पाहत होते. पहवा यांचे युक्तिवाद नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तेव्हापासून उच्च न्यायालयाने प्रकरण सूचीबद्ध केलेले नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. 9 एप्रिलपासून आजपर्यंत काय घडले हे आम्हाला समजू शकलेले नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. वकिलाने सांगितले आहे की तो दररोज प्रयत्न करत असे. यानंतर खंडपीठाने महानगरपालिका आणि इतर अधिकाऱ्यांना उत्तर देण्यास सांगितले. (भाषा)
Edited By - Priya Dixit
