जुलैमध्ये जेव्हा बंदी घालण्यात आली तेव्हा वकील संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. डिसेंबर २०२४ मध्ये, सुमारे १५० वकिलांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून हा निर्णय शिथिल करण्याची विनंती केली. या बंदीमागील हेतू चांगला असला तरी, त्यामुळे न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांना आणि वकिलांना त्रास होत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. बऱ्याचदा ज्येष्ठ नागरिकांसह याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात येण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो. त्यांच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या आणि प्रवेश करताना फेकून देण्यात आल्या, तर या निर्णयाबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता खूपच कमी होती.
एकमेव परवडणारा आणि सुलभ पर्याय
पत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की एकदा वापरता येणाऱ्या प्लास्टिकच्या बाटल्या पिण्याच्या पाण्याचे सर्वात स्वस्त आणि सहज उपलब्ध साधन आहेत. न्यायालयाच्या आवारात खूप कमी पाण्याचे फिल्टर बसवले गेले आहेत आणि त्यांची गुणवत्ता नियमितपणे तपासली जात नाही.
या फिल्टर्सद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या सुरक्षिततेची हमी देता येत नाही आणि ते बहुतेकदा परिसराबाहेर असतात, ज्यामुळे दूषित होण्यासारख्या समस्या उद्भवतात. भारतात पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचे प्रमाण पाहता, ही बंदी लोकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. वकिलांकडे महागडे ३०० मिली. बाटल्या खरेदी करण्याचा पर्याय आहे. पण सामान्य नागरिकांना ही सुविधा उपलब्ध नाही.
ALSO READ:
जर बंदी कमी झाली नाही तर प्लास्टिक कचरा वाढेल
या बंदीमुळे प्लास्टिक कचरा कमी होण्याऐवजी वाढला आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे. बाटल्या जप्त करून न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर फेकून देण्यात आल्या, ज्यामुळे पाण्याचा अपव्यय झाला आणि अनावश्यक कचरा वाढला. त्यामुळे ही बंदी हटवण्याची मागणी होत होती.
या मागण्या विचारात घेऊन, सरन्यायाधीशांनी १६ एप्रिल रोजी एक नवीन परिपत्रक जारी केले आणि एकदा वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदी उठवली. तथापि, नवीन परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की बाटल्या वापरल्यानंतर त्यांचा योग्य पुनर्वापर आणि विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
