मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (22 एप्रिल) मंत्रालयात राज्य सरकारची मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. आजच्या बैठकीतही 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यात भंडाऱ्याच्या पवनी तालुक्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी मोठी आर्थित तरदूत करण्यासंदर्भात निर्णयाचा समावेश आहे. (Eight important decisions taken in Maharashtra cabinet meeting including Gosikhurd National Project)

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या बैठकीत मत्स्य व्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रा सारखाच दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. तर गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा – Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नितेश राणेंच्या मत्स्य खात्यासाठी ऐतिहासिक घोषणा

मंत्रिमंडळ बैठकीतील 8 महत्त्वाचे निर्णय

1. ग्रामविकास विभाग
   मौजे नायगाव, ता. खंडाळा, जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या स्मारकासाठी 142.60 कोटी, तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरीही देण्यात आली आहे.
2. जलसंपदा विभाग
   गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि. भंडारा या प्रकल्पाच्या 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
3. कामगार विभाग
   राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आली आहे.
4. महसूल विभाग
   विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांना आता 35 हजार रुपयांऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.
5. विधी व न्याय विभाग
   14 व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना आणि 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यासाठी येणाऱ्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
6. मत्स्यव्यवसाय विभाग
   मत्स्य व्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रासारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मच्छिमारी आणि मत्स्य व्यावसायसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा व सवलतीचा लाभ होणार आहे.
7. गृहनिर्माण विभाग
   पायाभूत सुविधांच्या अमंलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे.
8. सार्वजनिक बांधकाम विभाग
   पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव, चाकण आणि शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण या ठिकाणी चार पदरी उन्नत मार्ग आणइ जमिनीसाठी समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीसाठी समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा – Rajkot Shivaji Maharaj Statue : ‘चांगल्या’ हातांनी अनावरण व्हावे, रोहिणी खडसेंचा भाजपाला टोला