Sapkal On Tender : राज्यासमोर आर्थिक संकट गहिरे झाले असून, महसुली उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत आहे. याला उपाय म्हणून राज्य सरकारने सर्वच स्तरावर काटकसरीचे धोरण स्वीकारले आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थींची संख्या दरमहा कमी केली जात असून शिवभोजन आणि आनंदाचा शिधा योजनेवरही गदा आली आहे. एका बाजूना जनतेच्या सोयी-सुविधांना कात्री लावली जात असताना दुसरीकडे मात्र पुढील मंगळवारी (29 एप्रिल 2025) अहिल्यानगरमध्ये होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जाणार असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, यासंबंधीची निविदाही जारी करण्यात आल्या आहेत. यावरच आता कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीका केली आहे. (congress state president harshwardhan sapkal slams mahayuti govt over tender for cabinet meeting)

या निविदेची छापील प्रत सोशल मीडियावर शेअर करत सपकाळ म्हणतात की, जनतेला आर्थिक अडचणीत टाकून सरकारमध्ये बसलेले सत्तासूर पंचतारांकित सुविधा भोगत आहेत. राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याचं सांगत सरकारने
ज्येष्ठ नागरिक तीर्थक्षेत्र योजना बंद केली. लाडक्या बहिणींच्या लाभार्थ्यांमध्ये घट करण्यासोबतच निवडणुकीच्या वेळी कबूल केलेले प्रति महिना 2100 रुपये दिले नाहीत. आणि चोंडी येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या मंडप आणि व्यवस्थेसाठी 15 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे.

हेही वाचा – Thackeray on Mahayuti : विधिमंडळात अधिवेशन काळात ‘फॅन्सी ड्रेस’ स्पर्धा, ठाकरेंची टीका

गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीने सपाटून मार खाल्ला. त्यानंतर मात्र त्यातून शहाणपणा शिकत लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडून विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने भरघोस यश मिळविले. त्यातही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ गेमचेंजर ठरली. पण सत्तेत पुन्हा आल्यानंतर आर्थिक भाराची जाणीव झाल्याने महायुतीने सुरुवातीला थेट 30 टक्के खर्चकपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापाठोपाठ लाडकी बहीण योजनेचे निकष आणखी कठोर करत लाभार्थी महिलांची संख्या सातत्याने कमी केली जात आहे. पीककर्ज माफ करण्याचे आश्वासन निवडणूक प्रचारात दिले असले तरी, यावेळी तरी ते शक्य नसल्याचे खुद्द अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन योजनाही या भाराच्या कचाट्यात सापडली. शिवभोजन योजनेअंतर्गत, गरीब आणि गरजूंना 10 रुपयांच्या अनुदानित दराने लाभार्थ्यांना सकस जेवण दिले जात होते. तर विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना 2022मध्ये दिवाळीनिमित्त आनंदाचा शिधा योजना सुरू करण्यात आली होती. पण आर्थिक भारामुळे गरीबांच्या चेहऱ्यावरील तो ‘आनंद’च हिरावला गेला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक 29 एप्रिल 2025 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मस्थान असलेल्या चौंडी (ता. जामखेड) येथे होणार आहे. अहिल्यादेवींच्या जयंतीचे त्रिशताब्दी महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधत ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी गेल्या आठवड्यात चौंडी येथे भेट देऊन पाहणी केली होती. त्याचबरोबर या बैठकीसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने निविदाही मागविल्या आहेत. त्याची जाहिरात सोमवारी (21 एप्रिल 2025) प्रसिद्ध करण्यात आली असून येत्या गुरुवारी (24 एप्रिल 2025) त्या उघडण्यात येणार आहेत. याचाच उल्लेख हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला आहे.

15 कोटी रुपयांची ही निविदा आहे. पहिली 10 कोटी रुपयांची असून त्यात कॅबिनेट बैठकीकरिता मुख्य मंडप, स्टेज बांधणे, ग्रीन रूम्स, प्रसाधनगृह, बॅरिकेटिंगसह इतर कामे, तसेच साईड मंडप तयार करणे या कामांचा समावेश आहे. तर, दुसरी निविदा 5 कोटींची आहे. विद्युतीकरण, ध्वनीक्षेपण, वातानुकूलिन यंत्रणा, जनित्र, सीसीटीव्ही, अग्निशामन यंत्रणा तसे इतर संबधित कामे त्याअंतर्गत करण्यात येणार आहेत. यावरच सपकाळ यांनी टीका केली आहे. तसेच आठवड्याभरापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा रायगड दौऱ्यावर असताना खा. सुनील तटकरेंच्या घरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गेले होते त्यावेळीही हेलिपॅडसाठी दीड कोटी रुपये खर्च केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. एकीकडे लोकाभिमुख योजनांना चाप लावले जात असताना दुसरीकडे राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीवर वारेमाप उधळपट्टी होत असल्याबद्दल त्यांनी टीका केली आहे.