मुंबई : राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आजवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आजही (22 एप्रिल) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात राज्य सरकारची मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. आजच्या बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यात मंत्री नितेश राणेंच्या मत्स्य खात्यासंदर्भात ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णयाचा समावेश आहे. (Historic decision taken in cabinet meeting to grant agriculture status to fishing in the state)

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मत्स्य व्यवसायाला आजपासून राज्यात कृषीचा दर्जा देण्यासंदर्भात ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील 4 लाख 83 हजार मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र महाराष्ट्रात कृषी प्रमाणे चांगले उत्पादन व उत्पन्न घेण्यास सक्षम आहे. मात्र मत्स्य व्यवसायास कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलतींपासून वंचित राहावे लागत होते. परंतु आता राज्यात मत्स्य शेतीला कृषीचा दर्जा देऊन मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देवून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकटीकरण होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.

हेही वाचा – UPSC Result 2024 : पुण्याचा अर्चित डोंगरे देशात तिसरा; पहिला क्रमांक कोणाचा?

कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर, तिफन, पाभर, औत, खते इत्यादी करीता शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पेंडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप करीता अनुदान मिळणार आहे. शीतगृह व बर्फ कारखान्याला अनुदान मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीकविमा प्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांना, मत्स्य संवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योउत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना मिळणार आहे. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसारखी नैसर्गिक आपत्ती झाल्यास कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज जाहीर मिळते, त्याचप्रमाणे आता मच्छीमारांनाही शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार आहे.

मत्स्यपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने किनारी आणि अंतर्गत भागात आर्थिक विकास होऊ शकतो. तसेच रोजगार निर्माण होऊ शकतो आणि उत्पन्न मिळू शकते. याशिवाय मच्छीमारांना कृषी शेतकरी झाल्याने बीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने, प्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज मिळणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा इत्यादी आणि कृषीनुसार अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. देशाला परकीय चलन तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरविण्यात मत्स्य व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे.

हेही वाचा – Harshwardhan Sapkal : जनता आर्थिक अडचणीत, सत्तासूर पंचतारांकित सुविधात… सपकाळांचा हल्लाबोल