मंगळवेढा - महायुती सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांना आठ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सहा महिन्यानंतर देखील अद्यापही रोजगार सेवक मानधनाच्या प्रतिक्षेतच आहेत. मानधनाची रक्कम जमा झाली नसल्यामुळे रोजगार सेवकांना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

ग्रामीण भागातील मजुरांना किमान शंभर दिवसाचे काम त्याच्या परिसरातील पाच किलोमीटर अंतराच्या आत उपलब्ध करून देण्यासाठी 2005 साली कायदा केलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरांसाठी ग्रामरोजगार सेवकची नियुक्ती 26 जानेवारी 2008 च्या ग्रामसभेतून केली.

तर या योजनेतील लाभार्थी असलेल्या अल्पभूधारक व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी विहीर, फळबाग, शौचालय, नाडेप खड्डा, गांडूळ खत प्रकल्प व रेशीम उद्योग, घरकुल यासारखे अनेक चांगल्या योजना शासनाने आणल्या. त्यामध्ये शरदचंद्रजी पवार जनावराची गोठा योजना ही तर चक्क कागदावरच राहिली.

परंतु या योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कमकुवत असल्यामुळे या योजनेचा लाभ देखील शेतकऱ्यांना म्हणावा तितक्या प्रमाणात झाला नाही. या योजनेतील देखरेख करणारे अन्य अधिकारी हे पगारी स्वरूपात आहेत तर गावपातळीवर काम करणारे ग्रामरोजगार सेवक हे मात्र मानधनवर आहेत.

त्यांना मिळणाऱ्या मानधनाचा विचार करता प्रशासनात आलेल्या अडचणी व प्रत्यक्षात मिळालेले मानधन पाहता मिळालेले मानधन हे त्यांच्या अन्य खर्चाला जात आहे. त्यामुळे कौटुंबिक खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न देखील त्यांच्यासमोर आहे. मात्र, तब्बल सतरा वर्षानंतर कोणत्याही प्रकारचे स्थैर्य अथवा कोणती सुविधा शासनाने दिली नाही.

त्यामुळे या योजनेच्या कामातून मात्र 2024 ची विधानसभा समोर ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकासमवेत झाल्या बैठकीतून दरमहा आठ हजार रुपये मानधन व दहा हजारपेक्षा अधिक मनुष्य दिन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र सहा महिन्यानंतर देखील अद्याप ती रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही त्यामुळे ते रोजगार सेवक सहा महिन्यापासून मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ग्रामपंचायतीकडे तब्बल 17 वर्षे काम करून देखील शासनाने त्यांना सेवेत घेण्याबाबत किंवा अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याबाबत विचार केला नाही. बाकीच्या संघटनाने आंदोलन केल्यावर लगेच त्यांना विचार केला जातो. परंतु रोजगार सेवकाच्या प्रश्नाकडे मात्र शासन गांभीर्याने पाहत नसल्याचे दिसत आहे.

ग्रामरोजगार सेवक मनरेगाचा कणा असून मनरेगा योजना पात्र लाभार्थी व मजुरांपर्यंत नेण्याचे काम करत असतो. मात्र 17 वर्षानंतर देखील तो त्याच्या हक्कासाठी उपेक्षित राहिला आहे. शासनाने त्यांचे प्रश्न मार्गी लावातेत.

- दत्तात्रय सुतार, जिल्हाध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघटना