वक्फ संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केवळ कार्यरत मुस्लीम वकीलच वक्फ मंडळाच्या सदस्यपदी राहू शकतो, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. राजेश बिंदाल यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिला. एखादा मुस्लीम वकील बार कौन्सिलचा सदस्यपदावरुन मुक्त झाला असेल तर तो वक्फ मंडळाचा सदस्य राहू शकतो का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला आहे. वक्फ मंडळाचा सदस्य बनण्यासाठी दोन अर्टीची पूर्तता करावी लागते. एक असा उमेदवार मुस्लीम समाजातला असावा लागतो आणि दोन, तो संसद, राज्यविधानसभा किंवा विधानपरिषद किंवा बार कौन्सिल यांच्यापैकी कोणत्यातरी संस्थेचा कार्यरत सदस्य असावा लागतो. जर उमेदवार या अटी पूर्ण करु शकत नसेल, तर तो वक्फ मंडळाचा सदस्य बनू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले असून हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे.

प्रकरण काय आहे…

मोहम्मद फिरोझ अहमद नामक एका व्यक्तीची निवड मणिपूर वक्फ मंडळात करण्यात आली होती. त्याची नियुक्ती फेब्रुवारी 2023 मध्ये करण्यात आली होती. त्याआधी याची नियुक्ती मणिपूर बार कौन्सिलवर झाली होती. त्याने ज्याची जागा घेतली होती, ती व्यक्ती बार कौन्सिलची निवडणूक हरली होती. हरलेल्या व्यक्तीचे वक्फ मंडळातील स्थानही काढून घेण्यात आले होते. त्यामुळे या व्यक्तीने न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने फिरोझ अहमद याची नियुक्ती वैध ठरविली आणि पद गमावलेल्या व्यक्तीचा अर्ज फेटाळला. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने हा निर्णय फिरवला.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद

नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाने एक सदस्यीय पीठाचा निर्णय योग्य ठरविला आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे केवळ कार्यरत बार कौन्सिल सदस्यच वक्फ मंडळाचा सदस्य बनू शकतो, हे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.