कल्याणमधील लष्कराची जमीन बळकावून त्यावर बेकायदा इमले बांधणाऱ्या विकासकाला व त्याला परवानगी देणाऱ्या पालिका प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खडे बोल सुनावले. लष्कराच्या जमिनीवर बेकायदा बांधकामे उभी राहिलीच कशी, असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला धारेवर धरले, इतकेच नव्हे तर या भूखंडाबाबत पंधरा दिवसांत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देत याचिका निकाली काढली.

ठाणे जिह्यातील कल्याण तालुक्यातील पिसवली गावात लष्कराचा भूखंड असून त्यावर बेकायदा इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने खाजगी विकासकाला बांधकामासाठी परवानगी दिल्याने बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्रनाथ पांडे व सुनीता कदम यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी बांधकामाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय…

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, केद्र सरकारने 1942 साली डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल्स अंतर्गत या भूखंडाचा ताबा घेतला होता. त्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांनी 30 मे 2012 रोजी  दिलेल्या पत्रानुसार, ही जमीन आजही संरक्षण विभागाच्या मालकीची आहे. असे असताना जमिनीवर मालकी हक्काच्या कागदपत्रांची पडताळणी न करता इमारत बांधण्यासाठी सरसकट परवानगी देण्यात आली.

न्यायालय काय म्हणाले…

z या वादगस्त जमिनीसंदर्भात ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी 11 मे रोजी याचिकाकर्त्यांसह सर्व पक्षकारांची सुनावणी घ्यावी.

z जमीन संरक्षण विभागाची  आहे की नाही याची शहानिशा करावी.

z सदर भूखंड संरक्षण विभागाचा असल्याचे आढळून आल्यास  कल्याण-डोंबिवली पालिकेने बांधकाम व्यावसायिकाला दिलेल्या परवानगीबाबत योग्य ती कारवाई करावी.