शिर्डी - प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने सभासद शेतकऱ्यांना बेसल डोसचे वाटप करण्याच्या नावाखाली बॅंकेतून ८ कोटी ८५ लाख रुपयांचे कर्ज काढले. परंतु ही रक्कम सभासदांना न देता उलट कर्जमाफी योजनेत हे कर्ज माफ करून घेत फसवणूक केली.

याप्रकरणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह कारखान्याचे तत्कालीन संचालक मंडळ, साखर आयुक्त व सबंधित बॅंक अधिकारी अशा ५४ जणांविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

याप्रकरणी बाळासाहेब केरूनाथ विखे (वय-६६) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, कारखान्याच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बेसल डोसचे वाटप करण्याचे कारण पुढे करत, तसेच बनावट कागदपत्र सादर करून कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने २००४ मध्ये बँकामधून ८ कोटी ८५ लाख रुपयांचे कर्ज काढले होते.

न्यायालयीन लढ्यानंतर गुन्हा

याप्रकरणी राहाता न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. कारखान्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने राहाता न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला होता. त्यामुळे बाळासाहेब केरू विखे व दादासाहेब पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.