मुंबई : शेतकऱ्यांना कोणत्याही स्वरूपातील अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी राज्यातील जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावरील कालबाह्य व निरुपयोगी नोंदी हटवून, त्याऐवजी वास्तवातील नोंदी दाखल करण्यासाठी ‘जिवंत ७/१२ मोहीम – टप्पा २’ सुरू करण्यात येणार असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

या मोहिमेअंतर्गत अपाक (अज्ञान पालकत्व) शेरा, तगाई कर्ज, बंडिंग बोजे, नजर गहाण, सावकारी कर्ज, भूसंपादन निवाडा, बिनशेती आदेश, पोटखराबा क्षेत्र, महिला वारस नोंदी यासारख्या कालबाह्य नोंदी हटवून ७/१२ उतारे अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. वारसांची नोंद, जमिनीचे स्वामित्व, भोगवट्याचे प्रकार, आणि स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक जागांची नोंद अधिकार अभिलेखात समाविष्ट केली जाणार आहे.

कालबाह्य नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना कर्जप्रकरणे, जमिनीच्या खरेदीविक्री व्यवहारात तसेच शासकीय योजनांच्या लाभात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, तलाठ्यांना संबंधित फेरफार नोंदी घेऊन जुने बोजे व शेरे कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. तालुका आणि मंडळ स्तरावर शिबिर घेऊन ही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर देखरेख व अहवाल सादरीकरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

महसूल विभागाच्यावतीने सातबारा संदर्भातला हा निर्णय देखील शेतकऱ्यांना रोजच्या जीवनपद्धतीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेली प्रकरणे निकालात निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री