धुळे- राज्य शासनासह लोकप्रतिनिधींकडून एकीकडे धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासह रोजगारनिर्मितीचे चित्र रंगवले जात आहे. दुसरीकडे शैक्षणिक क्षेत्रात मात्र जिल्ह्याची पीछेहाट सुरू झाली की काय, असे गंभीर चित्र समोर येत आहे.

जिल्ह्यात काही वर्षांपासून माध्यमिक शिक्षकांची ६२७ पदे रिक्त असल्याने अनुदानित ३३९ खासगी शाळांसह अन्य ३६ शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य वाऱ्यावर आहे. त्यांच्या शिक्षणाचा पाया शिक्षकांअभावी कच्चा राहण्याच्या भीतीने पालकवर्गात कमालीची अस्वस्थता आहे.

जिल्ह्यातील बहुसंख्य अनुदानित खासगी शाळांमध्ये २०१४ किंवा त्यानंतर रिक्त झालेल्या शिक्षक पदांवर भरती झालेली नाही. त्यामुळे त्या-त्या शैक्षणिक संस्थेत बोटावर मोजण्याइतक्या उरलेल्या शिक्षकांना अध्यापनाचा अतिरिक्त भार सोसावा लागत आहे. गेल्या दशकापासून या गंभीर समस्येकडे लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी बघायला तयार नाही.

विधीमंडळाच्या अधिवेशनात किंवा राज्य शासनाच्या पटलावर शिक्षक भरतीप्रश्नी लढा देणारा एकही लोकप्रतिनिधी दिसून येत नसल्याने पालकवर्गात चिंता वाहिली जात आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील या गंभीर समस्यांकडे जिल्ह्यातील सर्वच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष का? हा संशोधनाचा भाग ठरत आहे.

शिपाई सांभाळतात वर्ग

त्या- त्या शैक्षणिक संस्थेत शिक्षक भरती नसल्याने आणि आहे त्या शिक्षकाने रजा टाकली तर एखाद्या शिपायाकडे वर्ग सांभाळण्यासाठी दिला जातो. ही जिल्ह्याची शैक्षणिक क्षेत्रातील अवमूल्यन करणारी स्थिती प्रगतीला मारक ठरणारी मानली जात आहे. त्या- त्या शैक्षणिक संस्थेत शिक्षक भरती नाही, अनुदान वेळेत मिळत नाही, त्यात अनुदानाच्या रक्कमेत काटछाट, वाढती महागाई लक्षात घेता तुलनेत तुटपुंजे अनुदान, तपासणीच्या नावाखाली शैक्षणिक संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार ठेवणे आदींमुळे शैक्षणिक संस्थाचालक कमालीचे त्रस्त आहेत. पुरेसे शिक्षक नसल्याने त्या शाळेत मुलामुलींना का पाठवावे, असा प्रश्न उपस्थित करत आता पालकही पाठ फिरवू लागले आहेत. त्यामुळे त्या शैक्षणिक संस्था व त्यातील उरलेसुरले शिक्षक अधिकच अडचणीत येण्याचे चिन्ह आहे.

मराठीचा डंका अन्...

एकीकडे विविध राजकीय स्तरावरून राज्यात मराठी भाषेचा डंका पिटला जात आहे. दुसरीकडे शिक्षक भरतीला ‘खो’ देऊन मराठी भाषिक शाळाच बंद पाडण्याचा घाट राज्य सरकारकडून घातला जात असेल तर ही विसंगत स्थिती हजारो गरीब, सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या मुळाशी उठणारी असल्याचे खेदाने नमूद करावेसे लागेल. सर्वच पालकांना इंग्रजी भाषिक शाळांचा खर्च व ही भाषा त्यांच्या पाल्यांना पेलवली जाईल, असे नाही. त्यामुळे मराठी भाषिक शाळांमध्ये प्रवेशासाठीही असंख्य पालकांचा कल असतो.

यातही गरीब, सर्वसामान्य शेकडो पालक अनुदानित खासगी शाळांमध्ये पाल्याच्या प्रवेशासाठी धडपडतात. जेणे करून त्यांना शिक्षणाचा खर्च परवडू शकेल. त्याबाबत कुठलाही सारासार विचार न करता शिक्षक भरती प्रक्रियेत उदासीनतेचा खोळंबा घालून राज्य शासन नेमके काय साध्य करू इच्छिते, तेच पालकांना समजेनासे झाले आहे.

पवित्र पोर्टलबाबत शाश्वती नाही...

राज्यात पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीचा निर्णय झाला. हे पोर्टल २०१७ ला सुरू झाले. त्याबाबत पहिली भरती प्रक्रिया २०२२- २०२३ ला म्हणजेच चार वर्षाने उजाडली. पुढे या पोर्टलद्वारे २०२२- २०२३ नंतरची भरतीची प्रक्रिया आता २०२५ मध्ये उजाडली आहे. म्हणजेच २०२५ नंतरची भरती प्रक्रिया उजाडायला २०२८ ची प्रतीक्षा करावी लागेल का, असा प्रतीक्षेतील उमेदवार शिक्षक आणि पालकांचा राज्य शासनाला खडा सवाल आहे.

यात पेसा क्षेत्रात समावेश असल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या पवित्र पोर्टलमधील शिक्षक भरती प्रक्रियेतून धुळे व नंदुरबारसह आठ जिल्ह्यांना बाद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे पुन्हा जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटले जाणार आहे. परंतु त्याविषयी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. परिणामी, शैक्षणिक क्षेत्रात जिल्ह्याची पीछेहाट होईल की काय, असे चित्र समोर येत आहे.