नवी दिल्ली : वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर भावी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर येत्या १५ मे रोजी सुनावणी होईल. विशेष म्हणजे सुनावणीस प्रारंभ होण्याच्या एक दिवस आधी १४ तारखेला न्या. गवई हे सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतील. वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सध्या सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. खंडपीठाने पंधरा दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करीत आपले म्हणणे मांडले होते.
दुसरीकडे काही याचिकाकर्त्यांनी आपापली उत्तरे आणि म्हणणे सादर केले होते. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सुनावणी आठवडाभरासाठी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे लवकरच सेवानिवृत्त होणार आहेत. कार्यकाळाच्या अंतिम टप्प्यात कोणताही आदेश राखून ठेवण्याची त्यांची इच्छा नाही, त्यामुळे भावी सरन्यायाधीशांसमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल असे सांगत खंडपीठाने ही सुनावणी १५ मेपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. वक्फ संपत्तीची देखरेख आणि त्याच्या व्यवस्थापनात सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने वक्फ कायदा-१९९५ मध्ये सुधारणा केली होती. याबाबतचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले होते; नंतर सुधारित कायद्याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात सत्तरपेक्षा जास्त याचिका दाखल झाल्या होत्या.
धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा : याचिकाकर्ते
उत्तरप्रदेश, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमध्ये वक्फची मोठ्या प्रमाणात संपत्ती आहे. वक्फ कायद्यातील सुधारणेमुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचे बहुतांश याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जुन्या वक्फ कायद्यात त्रुटी असल्याने व त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याने कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सुधारित वक्फ कायद्याचे समर्थन करीत काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
