Union Bank Under Scrutiny : देशातील चौथी सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या युनियन बँक मोठ्या वादात सापडली आहे. बँकेने देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही सुब्रमण्यम यांच्या एका पुस्तक खरेदी करण्यासाठी ७.२५ कोटी रुपयांचा ऑर्डर देण्यात आली होती. या पुस्तकाच्या दोन लाखांहून अधिक प्रती खरेदी करण्यात येणार होत्या. देशातील आघाडीच्या सरकारी बँकांपैकी एक असलेली युनियन बँक ऑफ इंडिया एका पुस्तकामुळे वादात सापडली आहे. बँकेच्या व्यवस्थापनाला या पुस्तकाने इतके प्रभावित केले की त्यांनी ते प्रकाशित होण्यापूर्वीच त्याच्या सुमारे दोन लाख प्रती खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची किंमत ७.२५ कोटी रुपये होती. बँकेला हे पुस्तक त्यांच्या ग्राहकांना, स्थानिक शाळा, महाविद्यालये आणि ग्रंथालयांना वितरित करायचे होते. आता हेच पुस्तक बँकेसाठी अडचणीचे कारण बनले आहे.'इंडिया@१००: एनव्हिजनिंग टुमॉरोज इकॉनॉमिक पॉवरहाऊस' हे पुस्तक के. व्ही सुब्रमण्यम यांनी लिहले आहे. जे देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) होते. सुब्रमण्यम यांनी नंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये भारताचे कार्यकारी संचालक म्हणूनही काम केले. सरकारने गेल्या आठवड्यात त्यांचा कार्यकाळ अकाली संपवला. पुस्तकाच्या प्रमोशनमधील अनियमितता देखील त्यांना काढून टाकण्याचे एक कारण असल्याचे मानले जाते. बँकेच्या व्यवस्थापनाचा निर्णय'ईटी'ने मिळवलेल्या दोन अंतर्गत पत्रांनुसार, बँकेच्या सपोर्ट सर्व्हिसेस विभागाने त्यांच्या १८ झोनल प्रमुखांना सांगितले की, वरिष्ठ व्यवस्थापनाने भारतातील ग्राहक, कंपन्या, स्थानिक शाळा, महाविद्यालये आणि ग्रंथालयांना पुस्तकाचे हार्ड कव्हर आणि पेपरबॅक आवृत्त्या वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जून आणि जुलै २०२४ मध्ये पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वी ही परिपत्रके जारी करण्यात आली होती.व्यवस्थापनाने १८९,४५० पेपरबॅक प्रती (१८ विभागीय कार्यालयांपैकी प्रत्येकी १०,५२५ प्रती) ३५० रुपयांना आणि १०,४२२ हार्डकव्हर प्रती ५९७ रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ऑर्डरची एकूण रक्कम ७.२५ कोटी असेल. क्षेत्रीय कार्यालयांना त्यांच्या प्रादेशिक कार्यालयांना या प्रती वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मध्यवर्ती कार्यालयासाठी किंवा इतर आस्थापनांसाठी इतर ऑर्डर देण्यात आल्या होत्या की नाही हे स्पष्ट नाही. खर्चावरून गोंधळमोजक्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या लेखकांचा अपवाद वगळता भारतात इंग्रजी भाषेतील पुस्तके खूप कमी विकली जातात.. ज्या पुस्तकाच्या १०,००० पेक्षा जास्त प्रती विकल्या जातात ते पुस्तक बेस्टसेलर मानले जाते. जेव्हा कार्यालयीन सल्ला पाठवण्यात आला तेव्हा या खरेदीसाठी ५०% आगाऊ रक्कम प्रकाशक रूपा पब्लिकेशन्सना आधीच देण्यात आली होती. उर्वरित रक्कम संबंधित प्रादेशिक कार्यालयांनी विविध शीर्षकाखाली उपलब्ध असलेल्या महसूल बजेटमधून भरावी असे कार्यालयीन सल्ल्यामध्ये म्हटले आहे.युनियन बँकेचे एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. मणिमेखलाई आणि अध्यक्ष श्रीनिवासन वरदराजन यांनी 'ईटी'च्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. डिसेंबरमध्ये बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत जेव्हा हा खर्च (रूपाला ५०% आगाऊ रक्कम) मंजुरीसाठी मांडण्यात आला तेव्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक नितेश रंजन (जे मार्केटिंग आणि प्रसिद्धी सारखे विभाग पाहतात) म्हणाले की त्यांना खरेदीची कोणतीही माहिती नाही आणि त्यांनी खर्च मंजूर करण्यास नकार दिला. प्रकरण कसे उघडकीस आले?कंपनीला स्वतःहून पैसे देण्यास अधिकृत करण्याच्या सपोर्ट सर्व्हिसेस विभागाच्या महाव्यवस्थापक गिरिजा मिश्रा यांच्या अधिकारावर बोर्डाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांच्या मते, मणिमेखलाई यांनी बोर्डाला सांगितले की त्यांनी मिश्रा यांना खरेदी करण्यास सांगितले होते परंतु कोणतेही नियम मोडू नयेत. गेल्या वर्षी २६ डिसेंबर रोजी, त्यांनी मिश्रा यांना निलंबित केले. मिश्रा यांनी ईटीच्या संदेशांना उत्तर दिले नाही.या वर्षी जानेवारीमध्ये, बँकेने व्यवहारातील त्रुटी ओळखण्यासाठी KPMG ची नियुक्ती केली. सल्लागाराने महिन्याच्या अखेरीस त्याचा अहवाल सादर केला. बँकेने महाव्यवस्थापकांना निलंबित करण्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही कारवाई केली आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की महाव्यवस्थापकांना बळीचा बकरा बनवण्यात आला आहे आणि त्यांनी पुढील चौकशीची मागणी केली आहे. चौकशीची मागणी४ मे रोजी, बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने मणिमेखलाई यांना पत्र लिहून "इंडिया@१००" या पुस्तकाच्या खरेदीवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या वाया घालवलेल्या खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी केली.ऑल इंडिया युनियन बँक एम्प्लॉइज असोशिएशनचे महासचिव एन. शंकर यांनी पत्राद्वारे बँकेला लिहलेल्या पत्रात म्हटले की, "बँकेने खरेदी केलेल्या पुस्तकाच्या जाहिरातीत कथित अनियमिततेच्या बातम्यांमुळे... पुस्तक खरेदीसाठी खर्च मंजूर करणारे प्राधिकरण बँकेला आणि तिच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने कथित अनियमिततेला प्रोत्साहन देण्यात किती प्रमाणात सहभागी आहे हे शोधण्याची जबाबदारी बँकेची आहे,".याशिवाय, बँकेला मोठ्या संख्येने पुस्तके खरेदी करून आणि वितरित करून मिळालेला नफा जाहीर करावा लागेल, असे शंकर यांनी लिहिले. बँकेला हे देखील उघड करावे लागेल की मोठ्या खर्चाच्या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी योग्य प्रक्रिया पाळली गेली होती का... जेणेकरून वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि त्यांच्या सहभागाबद्दलच्या अनेक शंका आणि शंका दूर होतील. युनियन बँक ऑफ इंडिया ही सार्वजनिक क्षेत्रातील चौथी सर्वात मोठी बँक आहे जिचे मूल्य ९६,२९८ कोटी रुपये आहे. बँकेचे लोनबुक ९.५ लाख कोटी आहे आणि एकूण ठेवी १२.२ लाख कोटी आहेत.