मुंबई - आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता गेली अनेक वर्षे आरोग्य संस्थांच्या बांधकामांमुळे सुमारे नऊ हजार कोटींचा बोजा तयार झाला आहे. मागील दोन अडीच वर्षांच्या काळात यात मोठी भर पडली आहे. जर सुरू न झालेली, अपूर्ण आणि अनावश्यक कामे रद्द केली नाहीतर पुढील किमान पाच वर्षे एकही नवीन काम आरोग्य विभागाला घेता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आरोग्य विभागाच्या बांधकामासाठी वर्षाला अंदाजे ५०० कोटींची तरतूद आहे. मात्र दरवर्षी तरतुदीच्या अनेकपट कामे मंजूर करण्यात आली. परिणामी या बांधकामांचे नऊ हजार कोटींचे दायित्व तयार झाले आहे.
अगोदरच रुग्णवाहिका, शववाहिका खरेदी, साफसफाई निविदेमुळे आरोग्य विभाग चर्चेत असताना आता बांधकामांच्या दायित्वाची भर पडली आहे. तत्कालीन आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या कार्यकाळात बांधकामांना दिलेल्या मंजुरीचा विषयही चर्चेत आला आहे.
अर्थसंकल्पी तरतुदीचा मर्यादा विचारात न घेता उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ५०/१०० खाटांच्या रुग्णालयांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दरवर्षी अशा कामांना मंजुरी दिल्याने आजपर्यंत सुमारे नऊ हजार कोटींचे मोठे दायित्व तयार झाले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यातील साडेसात हजार कोटी राज्य सरकार तर एक हजार २५० कोटी रुपयांचे दायित्व राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेवर आहे. याबाबत विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, प्रधान सचिव निपुण विनायक यांच्याही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र तो होऊ शकला नाही.
नियम व वस्तुस्थिती
नवीन कामांना मंजुरी देताना किंवा जुन्या कामांना निधी देताना रीतसर प्रस्ताव देणे आवश्यक
तालुका आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी, आरोग्य उपसंचालक यांनी शिफारस केल्यानंतर जिल्ह्यातून निधी मागणीचा प्रस्ताव येणे अपेक्षित
अनेक कामांना जिल्ह्याची शिफारस नसताना किंवा जिल्ह्याच्या यादीत संबंधित कामे नसतानाही, कंत्राटदार भेटल्यानंतर ही कामे मंजूर केली
तरतुदीपेक्षा अधिकची मंजूर झालेली कामे रद्द करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची
जलसंधारण पाठोपाठ आरोग्याच्या कामांनाही कात्री लागण्याची शक्यता
५० खाटांच्या रुग्णालय उभारणीचा खर्च काही ठिकाणी ४० कोटी रुपये तर काही ठिकाणी ७० ते ८० कोटी करण्यात येत आहे
